पिंपरी, दि. 8 (प्रतिनिधी) – संपूर्ण राज्य आणि देश करोना विरोधातील लढाई लढत असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना स्थायी समितीच्या बैठका घेण्याची घाई झाली आहे. कलम 144 लागू असताना व पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास अटकाव असतानाही स्थायी समितीने बैठकांची घाई चालविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार आयुक्तांना आर्थिक अधिकार प्राप्त झाल्यानंतरही स्थायी समितीने चालविलेला कारभार हा बेकायदा असल्याचीच चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरास जगभरात करोनाने कहर केला आहे. देशात लॉकडाऊन, कलम 144 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 लागू करण्यात आला आहे. तसेच राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 14 मार्च 2020 रोजी स्वतंत्र अध्यादेश जारी करून अनेक निर्बंध जारी केले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास बंदी केली आहे. करोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अनेक उपाययोजना सुरू असतानाच स्थायी समितीने मात्र बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या अथवा करोना प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भातील बैठका घेण्याऐवजी इतर विषयांना महत्त्व दिले जात असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. महापालिका स्थायी समितीच्या हातामध्ये तिजोरीच्या चाव्या असतात. आर्थिक विषयांना स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असते. मात्र आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच महापालिका अधिनियमातील (67/क) तरतुदीनुसार आयुक्तांना सध्या संपूर्ण आर्थिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आयुक्त हे आर्थिक संदर्भातील विषयांना मंजुरी देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असताना स्थायी समितीची ढवळाढवळ कशासाठी असा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवरून उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समिती अत्यावश्यक विषयांव्यतिरिक्त विषय पत्रिकेवर अनावश्यक विषय घेऊन त्याला मंजुरी देण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार करोनाच्या महामारीमध्येही “पैसे’ ओरबडण्यासाठीच सुरू असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. “पार्टी विथ डिफरन्स’च्या घोषणेवर विश्वास ठेऊन शहरातील जनतेने भाजपाच्या हाती सत्ता दिली मात्र करोनासारख्या महामारीमध्येही सत्ताधाऱ्यांनी चालविलेल्या कारभारामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अधिकाऱ्यांवरील दबाव, पदाधिकाऱ्यांची इतररांच्या माध्यमातून सुरू असलेली ठेकेदारी, बगलबच्च्यांसाठी चाललेला कलगीतुरा शहरवासियांच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारा ठरला आहे. त्यातच आता स्थायी समितीची घाई ही देखील शहरवासियांना पडलेले कोडे आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी प्रतिक्रीयेबाबत दोन दिवस संपर्क केला मात्र त्यांची प्रतिक्रीया उपलब्ध होऊ शकली नाही. 44 पैकी 36 विषय इतर महापालिकेच्या स्थायी समितीची बुधवार दि. 6 मे रोजी स्थायी समितीची सभा बोलविण्यात आली होती. या सभेसमोरील विषय पत्रिकेवर 44 विषय मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. ही सभा बुधवारी तहकूब करण्यात आली होती. ती आज (शुक्रवारी) होणार आहे. या सभेसमोरील 44 पैकी 36 विषय हे अत्यावश्यक या सदरात न मोडणारे आहेत. त्यांचा करोनाशी कसलाही संबंध नाही. करोनाशी संबंधित केवळ 8 विषय कार्योत्तर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत. कार्योत्तर मान्यता पुढील काळातही देता येऊ शकते. असे असतानाही इतर 36 विषयांसाठी सभा घेण्याचा जो हट्ट चालविण्यात आला आहे, तो दुर्देवी असल्याची चर्चा रंगली आहे. नुकसानीला जबाबदार कोण? स्थायी समिती महामारीच्या काळात सभा घेऊन विषय मंजूर करणार आहे. मंजुरी दिल्यानंतर कामे पूर्ण करण्यासाठी जो कालावधी दिला आहे त्या कालावधीत करोनामुळे कामे पूर्ण होणार नाहीत हे निश्चित आहे. महामारीमुळे कालावधी वाढल्यानंतर संबंधित कामांना वाढीव खर्च नियमानुसार मंजूर करावा लागणार आहे. हा वाढलेला खर्च महापालिकेवर पर्यायाने शहरातील करदात्या नागरिकांसाठी नाहक बोजा ठरणार आहे. या नुकसानीची जबाबदारी कोणावर असणार हे देखील स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय एखाद्या ठेकेदाराने काम सुरू केल्यास त्या ठिकाणी कामावर येणाऱ्या कामगारांना करोना सारख्या विषाणूची लागण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची हे देखील महापालिकेने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
