यवतमाळ : महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करुन घेतला असला, तर ही वेळ केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची आहे. जनगणनेत जर ओबीसींचा कॉलम समाविष्ट करण्यात आला नाही, तर ओबीसी समाजाने जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घ्यावी लागेल, असे आवाहन विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले. तसेच हे सरकार शेतकरी आणि जनसामान्यांच्या विरोधात गेल्यास राजदंडाचा वापर करण्यासही आपण विचार करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

यवतमाळ येथे आयोजित सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. याआधी शेतकऱ्यांविरोधात निर्णय घेतल्यामुळे मोदी सरकारविरोधात एल्गार पुकारत नाना पटोले यांनी खासदारकीचा राजीनामा देत भाजपला रामराम ठोकला होता.
नाना पटोले म्हणाले, महाआघाडी सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे धोरण जाहीर केले. आता लवकरच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळेल, त्याबद्दल महाआघाडी सरकारचे अभिनंदन. मात्र हे सरकार जेव्हा शेतकरी आणि जनसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेईल, तेव्हा राजदंडाचाही वापर करण्यास आपण विचार करणार नाही, असेही पटोले म्हणाले.

देशात बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींची जनगणना व्हावी, ही मागणी अत्यंत रास्त आहे. त्याशिवाय या समाजघटकाला योग्य न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी कॉलम समाविष्ट करावा यासाठी सर्व स्तरातून दबाव निर्माण झाला पाहिजे, असे नाना पटोले म्हणाले.