School Recognition : राज्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या (School Recognition) वेतन अनुदान प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय समोर आला आहे. कायम विना अनुदानित तत्त्वावर मान्यता असलेल्या आणि ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या शासनमान्य खाजगी शाळा व तुकड्यांना निकषानुसार मूल्यांकन करून टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मात्र, निकषांनुसार वारंवार मूल्यांकन करूनही सतत अपात्र ठरणाऱ्या शाळांबाबत (School Recognition) आता सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. यापूर्वीच अशी तरतूद करण्यात आली होती की, एखादी शाळा (School Recognition) सलग तीन वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरल्यास तिची परवानगी किंवा मान्यता आपोआप रद्द होईल. तरीही आतापर्यंत अशा शाळांना वारंवार मूल्यांकनाची संधी देऊनही त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली नव्हती. आता मात्र राज्य सरकारने या प्रक्रियेला गती दिली असून, वारंवार अपात्र ठरलेल्या शाळांना कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. School Recognition शासन निर्णयातील प्रमुख बाबी गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ३२४ माध्यमिक शाळा, ५०५ उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये, माध्यमिक स्तरावरील ४१२ तुकड्या आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील ३८२ तुकड्या यांना वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. या शाळा व तुकड्या आता अनुदानासाठी पात्र राहणार नाहीत. या निर्णयानुसार, संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना आता स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळवण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे अर्ज करावा लागेल. ज्या शाळा कायद्यानुसार अर्ज करतील, त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता दिली जाईल. मात्र, अर्ज न करणाऱ्या शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होईल, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे समायोजन कसे होणार? मान्यता रद्द होणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन सोयीप्रमाणे जवळच्या खाजगी अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या किंवा नागरी स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये करण्यात येईल. ही समायोजन प्रक्रिया १ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुट्टीच्या कालावधीतही समायोजनाची कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पालक आणि विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम या निर्णयामुळे संबंधित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शाळा बदलल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम, शिक्षक आणि शैक्षणिक वातावरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. अनेक शाळा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालवणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान असणार आहे. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून विना अनुदानित शाळांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक कठोर केली आहे. उद्देश आहे की, अनुदानाचा योग्य वापर होावा, शैक्षणिक गुणवत्ता राखली जावी आणि अपात्र शाळांना जबाबदारीत घेतले जावे. आता घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक खाजगी शाळा प्रशासन आणि पालकवर्गात चर्चेला उधाण आले आहे.
