तीन अभियंत्यांसह लेखाधिकाऱ्यावर कारवाई पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर राष्ट्रवादीची सत्ता असताना पाच ठिकाणी पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविणे आणि सांगवीत बसविण्यात आलेल्या शवदाहिनीच्या खऱेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. वैयक्तिक लाभासाठी निविदा राबविल्याचा ठपका ठेवत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कार्यकारी अभियंत्यासह तीन अभियंते आणि एका लेखाधिकाऱ्याला दोषी ठरवले. कार्यकारी अभियंत्याच्या दोन तर दोन अभियंत्यांची कायमस्वरुपी एक वेतनवाढ स्थगित केली आहे. याशिवाय एका उपलेखापाल महिलेला दोषारोप मुक्त करत सक्त ताकीद दिली आहे. महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच कायमस्वरुपी वेतनवाढ स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपाच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हा प्रकार उघडकीस आणून कारवाईची मागणी केली होती. त्यांनी दिलेले पुरावे ग्राह्य धरत चौकशीअंती ही कारवाई करण्यात आली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय नारायण कुलकर्णी यांच्या दोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी स्थगित केल्या आहे. तर, उपअभियंता मनोहर टेकचंद जावरानी, कनिष्ठ अभियंता विकास विठ्ठल घारे यांची कायमस्वरुपी एक आणि लेखाधिकारी किशोर बाबूराव शिंगे यांची तात्पुरत्या स्वरुपात एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. तर, उपलेखापाल उषा सतीश थोरात यांना दोषारोप मुक्त करत सक्त ताकीद दिली आहे. यापुढे गैरवर्तन केल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. या आदेशाची त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद केली जाणार आहे. महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असताना 2016 मध्ये पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविण्याचे नियोजन केले. तर, सांगवीत शवदाहिनी बसविण्यात आली होती. परंतु, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यहार झाल्याचा आरोप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी पुराव्यासह केला होता. तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे व तत्कालीन स्थायी समिती सभापती हिरानंद उर्फ डब्बू आसवानी यांना मनपा इमारतीतच भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला होता. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. महापालिका निवडणूक तोंडावर असतानाच हे प्रकरण गाजले होते. पाच ठिकाणी पर्यावरण पूरक गॅस शवदाहिनी बसविणे आणि सांगवी येथे बसविण्यात आलेल्या गॅस शवदाहिनीच्या कामकाजात झालेली अनियमितता व भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. निविदा प्रक्रिया राबविताना पूर्वगणपत्रकासाठी बाजार भावाचा अंदाज न घेता अंदाजपत्रक तयार करणे, स्पेसिफिकेशन सादर न करणे, अपात्र निविदाधारकांना पात्र करणे, महत्वाचे दस्तावेज फाईलमध्ये समाविष्ट न करणे, प्राप्त दरांची बाजारभावानुसार शहानिशा न करणे, दराचे पृथ:करण न करता निविदा कामकाज करणे, वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे इत्यादी गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आणि अनियमितता असतानाही वाढीव दराने निविदा प्रक्रिया राबविली. या कामकाजात अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याने कुलकर्णी, जावरानी, घारे, शिंगे, थोरात यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमध्ये ठेवण्यात आलेले आरोप काही पूर्णत: व काही अशंत: स्वरुपात सिद्ध झाले आहेत. त्यावर चौघांनी केलेले खुलासे संयुक्तिक नाहीत. त्यात उपलेखापाल उषा थोरात यांनी त्यांच्यावरील दोषारोप शाबीत झाले नसल्याने दोषमुक्त करण्याची विनंती केली. त्यानुसार त्रिसदस्यीय समितीचा निष्कर्षात्मक अहवाल, शाबित दोषारोप, विभागप्रमुखांचा अभिप्राय आणि ‘सीईओपी’कडील अहवालाच्या अनुषंगाने दक्षता व नियंत्रण कक्षाने सादर केलेला अभिप्राय विचारात घेण्यात आला. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
