– सीए संतोष घारे सोन्या-चांदीच्या तुलनेत तांबे हे अधिक ‘इंडस्ट्रियल ग्रोथ’चे निदर्शक मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही आता ‘कॉपर डिप्लोमसी’ला महत्त्व प्राप्त झाले असून, ज्या देशांकडे या धातूचा साठा आहे, त्यांचे महत्त्व अरब देशांतील तेलाप्रमाणेच वाढू लागले आहे. मागील वर्ष जागतिक अर्थकारणात खळबळ उडवणारे ठरले असले, तरी संपूर्ण वर्षभर आणि वर्ष सरल्यानंतरही चर्चा राहिली ती सोने आणि चांदीमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक भाववाढीची. गेल्या एका वर्षात सोन्याने 70 ते 80 टक्के परतावा दिला असताना चांदीने तर 140 टक्क्यांच्या आसपास झेप घेत सर्वांनाच चकित केले आहे. मात्र, आता या शर्यतीत ‘तांबे’ अर्थात कॉपरनेही आपली ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली असून तांब्याचे दर अनेक वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. लंडन मेटल एक्सचेंजमध्ये तांब्याचे दर प्रति टन 12 हजार अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहेत, तर भारतीय वायदा बाजारात (एमसीएक्स) तांब्याने प्रति किलो 1277 रुपयांचा पल्ला ओलांडला आहे. देशांतर्गत पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या वाढत्या विक्रीमुळे तांब्याची मागणी 9 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. स्टरलाइट प्रकल्प बंद झाल्यापासून भारत रिफाइंड तांब्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील प्रत्येक चढ-उताराचा थेट परिणाम स्थानिक ग्राहकांवर आणि उद्योगांवर होत आहे. 2026 या वर्षात तांब्याचे दर प्रति किलो 1300 ते 1350 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली तरी, जागतिक राजकारणातील बदल, डॉलरची स्थिती आणि चीनमधील मागणीचा ओघ या घटकांवर भविष्यातील किमतींचे गणित अवलंबून असेल. केवळ औद्योगिक वापरासाठी मर्यादित न राहता तांबे आता जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनातील एक धोरणात्मक धातू म्हणून उदयाला आले आहे. या दरवाढीमागे वाढती मागणी, घटलेला पुरवठा आणि बदलती जागतिक परिस्थिती ही प्रमुख कारणे आहेत. तांब्याच्या मागणीत होणार्या या प्रचंड वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे जगभरात वेगाने सुरू असलेले विद्युतीकरण होय. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि आधुनिक पावर ग्रिड्सच्या उभारणीत पारंपरिक यंत्रणेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त तांब्याचा वापर होतो. सध्या जगभरात हरित ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात असल्याने वाहन उत्पादक आणि पायाभूत सुविधा कंपन्या आधीच तांब्याचा साठा करून ठेवत आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष बाजारपेठेत तांब्याचा पुरवठा कमालीचा आटला असून त्याचा थेट परिणाम किमतींवर दिसून येत आहे. तांब्याची नवी खाण सुरू करणे ही अत्यंत वेळखाऊ आणि भांडवली खर्चाची प्रक्रिया असल्याने मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्याची ही दरी पुढील अनेक वर्षे कायम राहण्याची शक्यता आहे. तांब्याची ही मागणी आता केवळ पारंपरिक उद्योगांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) वाढत्या विस्तारामुळे याला ‘नव्या युगाचे सोने’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. एआय क्षेत्रासाठी आवश्यक असणार्या महाकाय डेटा सेंटर्सच्या उभारणीत आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये तांब्याचा वापर अनिवार्य आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून 2025 मध्ये तांब्याच्या किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. चीन हा जगातील तांब्याचा सर्वात मोठा ग्राहक असून तिथल्या उत्पादन क्षेत्रातील हालचालींचा तांब्याच्या दरांवर मोठा प्रभाव पडतो. चीनमधील सरकारी धोरणांमुळे जेव्हा पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळते, तेव्हा तांब्याचे दर तातडीने वधारतात. दुसरीकडे, जागतिक साठा केंद्रांमध्ये तांब्याची उपलब्धता अत्यंत कमी झाली असून साठ्यात झालेली ही घट किमतींना अधिकच टोकदार बनवत आहे. केवळ औद्योगिक गरज म्हणून नव्हे, तर दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक म्हणूनही अनेक संस्थात्मक गुंतवणूकदार आता तांब्याकडे वळले आहेत. अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यात होणारी घसरण आणि जागतिक भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे तांब्यासारख्या वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरत आहे. भविष्यात जागतिक मंदी किंवा चीनमधील मागणी घटल्यास किमतींवर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो किंवा नफावसुलीमुळे दरात किरकोळ घसरण होऊ शकते. मात्र, दीर्घकालीन विचार करता तांब्याचा कल हा तेजीचाच राहण्याचे संकेत तज्ज्ञांनी दिले आहेत. नवीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहने आणि रिन्यूएबल एनर्जीचे महत्त्व वाढतच जाणार असल्याने तांबे हा धातू जागतिक विकासाचा पाया ठरणार आहे. तांब्यातील ही तेजी केवळ तात्पुरती नसून ती भविष्यातील ऊर्जा क्रांतीची नांदी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. चिली आणि पेरू हे देश जगातील तांब्याचे सर्वात मोठे उत्पादक असले, तरी तेथील खाणकामात येणारे तांत्रिक अडथळे आणि कामगारांचे संप यामुळे पुरवठ्यावर सातत्याने टांगती तलवार असते. भारताला आपल्या वाढत्या पायाभूत सुविधांसाठी आणि ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत सुरू असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांब्याची आयात करावी लागते. अशा वेळी जागतिक पातळीवर वाढलेले दर भारतीय उत्पादकांचा उत्पादन खर्च वाढवत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम घरगुती उपकरणांपासून ते इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतींवर होताना दिसत आहे. भारताने या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आता तांब्याचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यावर भर दिला असून जुन्या तांब्यापासून पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) करण्याच्या उद्योगाला मोठी चालना मिळत आहे. देशातील मोठ्या रिफायनरीज आता परदेशातील खाणींमध्ये भागीदारी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, जेणेकरून भविष्यातील पुरवठा साखळी सुरक्षित राहील. तांब्यातील ही तेजी केवळ बाजारापुरती मर्यादित नसून ती भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या स्वप्नाशी जोडलेली आहे. आगामी काळात तांब्याची मागणी अशीच चढती राहिल्यास भारत आपल्या धोरणात्मक साठ्याबाबत काय पावले उचलतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या धातूच्या वाढत्या किमतींमुळे गुंतवणूकदारांनी आता कमोडिटी मार्केटमध्ये आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
