Maharashtra Government : मुंबईतील सरकारी जमिनीवर वसलेल्या सर्व जिमखान्यांची महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) लवकरच तपासणी करणार आहे.

भाडेपट्ट्याच्या करारातील अटींसह इतर सर्व नियमांचे पालन केले जात आहे ना, याची खात्री करण्यासाठी ही तपासणी केली जाणार आहे. मुंबईत सरकारी जमिनीवर असे सुमारे 10जिमखाने आहेत.

या जिमखान्यांकडून राज्य सरकारला (Maharashtra Government) भाड्यापोटी दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रुपये मिळतात. केंद्र सरकारने संरक्षण पायाभूत सुविधा बळकट आणि सुरक्षित करण्यासाठी तसेच इतर सार्वजनिक सुरक्षा उद्देशांसाठी, दिल्ली जिमखान्याला ५ जूनपर्यंत आपली जागा सरकारकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय समोर आला आहे.

मुंबईतील जिमखान्यांमध्ये बॉम्बे जिमखाना हा सर्वात प्रमुख जिमखाना मानला जातो. दक्षिण मुंबईत स्थित असलेला आणि १८७५ मध्ये स्थापन झालेला हा जिमखाना, शहरातील अत्यंत प्रतिष्ठित (एलिट) जिमखान्यांपैकी एक आहे. या क्लबला दिलेल्या जमिनीचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा २००६ मध्ये संपुष्टात आला, तर क्लबच्या मैदानासाठीचा भाडेपट्टा २००७ मध्ये संपला.

मुंबईतील प्रमुख जिमखान्यांमध्ये पी.जे. हिंदू जिमखाना, कॅथोलिक जिमखाना, पारशी जिमखाना, वोडहाऊस जिमखाना, पीव्हीएम जिमखाना आणि इस्लाम जिमखाना यांचा समावेश होतो. जिमखान्यांसाठी राज्य सरकारने २००३ मध्ये निश्चित केलेले भाडेदर धोरण न्यायालयात आव्हानित करण्यात आले होते.

त्यानंतर एका दशकाने या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आणि त्यातील शेवटची सुधारणा २०२५ मध्ये करण्यात आली. बॉम्बे जिमखान्याच्या बाबतीत, जमिनीच्या संपादनावरून महापालिकेशी (Maharashtra Government) त्यांचा वादही सुरू आहे. रस्ते रुंदीकरणासाठी ३ हजार चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला या जिमखान्याने विरोध दर्शवला आहे.