लखनऊ : मुझफ्फरनगरमध्ये मदरशातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराच्या कथित घटनांबाबत मुंबई उच्च न्यायालायातील वकिलाने पाठवलेल्या पत्राची अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने याचिका म्हणून दखल घेतली. न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली.

मुझफ्फरनगर येथील मदरशात पोलिसांनी 20 डिसेंबर रोजी बेकायदा प्रवेश केला. पोलिसांनी मदरशातील मुलांना मारहाण करण्यास सुरवात केली. मौलाना असद रझा हुसैन हे त्यांना वाचवण्यासाठी पुढे आले. पोलिसांनी त्यांना मारहाण करून त्यांची हाडे मोडली, याकडे या पत्रात लक्ष वेधले.

पोलिसांनी त्यांच्या कार्यालयाची नासधूस केली. त्यांची 24 तासांनी सुटका केली. पोलिसांनी लहान मुलांचा कोठडीत छळ केला. याबत वकील अजय कुमार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशांना ई मेल पाठवला. या प्रकरणाबाबत देशी आणि परदेशी वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या बातम्यांची कात्रणे सोबत पाठवली.

या पत्रातील आशय आणि त्यासोबत पाठवलेली कागदपत्रे पाहता या पत्राची दखल घेऊन न्यायलयीन चौकशी करावी, असे आम्हाला वाटते. याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावण्यात येत आहे. या याचिकेची सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी घेण्यात येईल, असे न्यायलयाने म्हटले आहे.