मुंबई – मेट्रोच्या कामासाठी शहरातील होत असलेल्या वृक्षांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. झाडे तोडल्यानंतर केवळ झाडे लावली आणि त्यांचे पुनरापोन केले म्हणजे सर्व काही होत नाही. तर कोणताही प्रकल्प उभारताना पर्यावरण आणि विकास यांच्यात सांगड घालणे महत्त्वाचे आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले. आरे कॉलोनी येथे झाडांची कत्तल करून मेट्रो-3साठी कारशेड उभारण्यात येणार आहे. परंतु पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी न घेताच ही वृक्षतोड करण्यात येत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की नुकतीच महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत चार तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. यावेळी न्यायालयाने केवळ एखादा प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेली झाडे लावली अथवा पुर्नरोपन केले जाणार असेच म्हणजे लोकांच्या मनावर सरकार बिंबवत. परंतु लोक यावर असमाधानी असतात. कारण बहुतेकदा वृक्षारोपण व पुनरोपण करण्यात आलेल्या झाडांची काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे ती मरतात म्हणूनच शासनाने निसर्गाच्या हितासाठी आणखी पावले उचलायला हवीत. केवळ झाडे लावली आणि पुर्नरोपण केले म्हणजे झाले नाही. प्रकल्प उभारताना पर्यावरण व विकास यांच्यात सांगड घालायला हवे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
