बांधकाम क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होणार : राजीव परीख पुणे – “रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देणारा आहे,’ अशी प्रतिक्रिया “क्रेडाई’च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. राज्यसरकारने सन 2019-2020 साठी रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देणारा आहे. गेली तीन वर्षे बांधकाम व्यवसायामध्ये खूपच स्थिरता होती. कोणत्याही शहरामध्ये फ्लॅटच्या, दुकानगाळ्याच्या आणि जमिनीच्या विक्री किंमतीत वाढ झाली नव्हती, उलट काही ठिकाणी विक्रीचे दर कमी झालेले दिसून येत होते. रेडीरेकनरमधील दर हे बांधकाम परवानावेळी भरावयाचा प्रीमियम, परवाना फी तसेच आयकर मूल्यांकन यासाठी देखील वापरले जात असल्यामुळे रेडीरेकनर वाढीचा फरक बांधकाम खर्चावर देखील होत असतो. यामुळे “क्रेडाई महाराष्ट्रातर्फे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांना प्रत्यक्ष भेटून रेडीरेकनरचे दर वाढवू नयेत, अशी आग्रही मागणी केली होती अन्यथा बांधकाम व्यवसायिकांना उपोषण करावे लागेल असा इशारा दिला होता,’ असे क्रेडाई महाराष्ट्रचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव परीख यांनी सांगितले. “राज्यसरकारने याचा गांभिर्याने विचार करून दरवाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असून, बांधकाम व्यवसायावर सकारात्मक परिणाम करणारा ठरेल तसेच ग्राहकांच्याही फायद्याचा ठरणार आहे,’ असे परीख यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाची स्वागत आहे. त्यात आवश्यक त्याठिकाणी घटही केली पाहिजे. प्रकल्प मूल्यांकन निर्णय पद्धत सुरू करणे, पार्किंगच्या मूल्यमापनमधील विसंगती दूर करणे, रेडीरेकनर निश्चित करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया अवलंबणे, 3 ते 5 वर्षांत एकदा रेडीरेकनरचे प्रकाशन, तळ टीपांमध्ये दुरुस्त्या, मूल्यांकन मूल्य कराराचे निराकरण याची गरज आहे. या गोष्टी सरकारने प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षात स्टॅम्प ड्युटी 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. त्याचा आणि बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. – शांतीलाल कटारिया, उपाध्यक्ष, “क्रेडाई नॅशनल’. गेल्या दोन वर्षांपासून जागेच्या कागदोपत्री मूल्यात वाढत झाली नसल्याचा सकारात्मक संकेत या निर्णयातून होतो. ग्राहकांनी हे लक्षात घेऊन आता घरांच्या वाढत्या किंमतीबद्दल चिंता करू नये. घरांचा दर आज मितीला असणारा नीचांकी दर असून, इथून पुढे याहून हा दर अजून कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकाम खर्च, कर वाढ आणि मागणीतील घट यामुळे प्रचंड तोटा बांधकाम व्यावसयिकांना सोसावा लागला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आता अजून वाट न पाहता घर खरेदी करावे. वित्त संस्थांमार्फतही मोठ्या प्रमाणात कर्जांची उपलब्धता होत असल्याने याचा लाभ इच्छुक ग्राहक घेतील, अशी आशा आहे. – अतुल गोयल, बांधकाम व्यावसायिक.
