वडापुरी, (वार्ताहर) – दुधाचे दर कोसळल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने पाच जानेवारीला गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर अनुदानाची घोषणा केली; मात्र हे अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक क्लिष्ट अटी व शर्तींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळेच दूध उत्पादकाला पाच रुपये अनुदान मिळण्यास विलंब होत आहे.

इंदापूर तालुक्यात दूध उत्पादक संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे शेतीवर जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय केला जातो, इंदापूर तालुक्यातील सोनाई, नेचर, दूधगंगा व छोट्या-मोठ्या दूध संस्था तसेच खासगी दूध संस्था यांच्या माध्यमातून दूध खरेदी केले जाते; परंतु अनेक ठिकाणी एअर टॅगिंग करताना जनावरांच्या आवश्यक सुधारित नोंदी, सुधारित मालकी हक्क नोंदणी, नव्याने जनावरे नोंदणी, इअर टॅगिंग बदल, मालकी हक्क नोंदणी, मालकी हक्कातील बदल अशा अनेक उपनोंदी देखील त्यामध्ये काळजीपूर्वक कराव्या लागत आहेत.

ही प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ व ऑनलाइन पोर्टलच्या गतीवर अवलंबून आहे. परिणामी या सर्व नोंदी करताना पशुपालकाची तसेच पशुसंवर्धन कर्मचार्‍यांची देखील दमछाक होत आहे. मागील सहा ते सात महिन्यांपासून दुधाचे दर निश्चिती पातळीवर आली आहेत.

त्यामुळे एकेकाळी 38 रुपये लिटरपर्यंत असणारा दुधाचा दर 25 ते 27 रुपये लिटरपर्यंत खाली आला होता. त्यामुळे दूध उत्पादकाला थेट अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात घेतला; मात्र हे अनुदान केवळ 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान उत्पादित दुधाला लागू होणार आहे.

हे एक महिन्याचे अनुदान मिळवण्यासाठी सुद्धा शेतकर्‍यांसमोर अनेक अटी व शर्तींचे डोंगर राज्य सरकारने या अध्यादेशामध्ये घालून दिले होते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रथमतः सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे.

तसेच दूध उत्पादक शेतकर्‍याचे बँक खाते हे शेतकर्‍याच्या आधार कार्ड सोबतच पशुधनाच्याही आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. योजनेमध्ये सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांकडे दुधाळ जनावरांची नोंदणी भारत पशुधन पोर्टलवर करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच संबंधित दूध उत्पादकाचे बँक खाते हे देखील भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदवावे लागणार आहे.