राज्य परीक्षा परिषद : मानधन देण्याची तरतूद नसल्याचा दावा – डॉ.राजू गुरव पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या विविध समित्यांमध्ये शासकीय सदस्यांबरोबरच अशासकीय सदस्यांचाही समावेश आहे. या सदस्यांनी “सभा भत्ता’ मिळविण्यासाठी परिषदेकडे हट्ट धरला आहे. या सदस्यांना सभा भत्ता मिळणार, की नाही याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यात शासकीय परीक्षा घेण्यासाठी सन 1968 मध्ये शासकीय परीक्षा मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या परीक्षा मंडळाचे रुपांतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद या स्वायत्त संस्थेत करण्याचे विधेयक डिसेंबर 1998 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. 12 ऑगस्ट 2002 रोजी त्याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्घ झाली होती. 7 डिसेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे राज्यात महत्वाच्या परीक्षांची सर्व कामे मार्गी लावली जातात. परिषदेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवता यावे व कामकाज सुरळीतपणे व्हावे यासाठी राज्य, कार्यकारी, परीक्षा, वित्त, विद्या आदी समित्यांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. या समित्यांमध्ये शासकीय व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आहेत. प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापक कल्पना आगवणे, माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक माया प्रभाळे, सहायक प्राध्यापक डॉ.अमित गावंडे, बी.एड. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुहास पाटील, शैक्षणिक मूल्यमापन तज्ज्ञ राजेंद्र काळे, महादेव गायकवाड, व्यवस्थापन मंडळाचे शरद साटम, केशव वझे, वाणिज्य संस्था व्यवस्थापन मंडळाचे फ्रान्सिस डेव्हीड आदी अशासकीय सदस्यांचा समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. या समित्यांमधील अशासकीय सदस्यांना सभेसाठीचा प्रवास भत्ता, महागाई भत्ता देण्यात येतो. त्यांच्यासाठी सभेच्या वेळी भोजनाचीही व्यवस्था केली जाते. परीक्षांच्या भरारी पथकांची कामेही त्यांच्यावर सोपविण्यात येते. मात्र, त्याचा मोबदलाही त्यांना अदा करण्यात येत असतो. या सदस्यांना “मान’ मिळत असला तरी मानधन देण्याची मात्र कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून या सदस्यांनी सभा भत्ता मिळावा यासाठी परिषदेकडे आग्रह धरण्यावर जोर लावला आहे. प्रत्येक सभामध्ये त्यांनी सभा भत्ता मिळविण्यासाठी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. परिषद करणार नियमांची तपासणी या सदस्यांना सभा भत्ता देण्यासाठी कोणतीही सकारात्मकता दर्शविलेली नाही. सभा भत्ता देण्याची शासकीय नियमांमध्ये तरतूद आहे, की नाही याची तपासणी करण्यात येणार आहे. शासकीय नियमांनुसार योग्य ती अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून अशासकीय सदस्यांना सांगण्यात आले आहे.
