पुणे – राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची “डीसीपीएस’ खाती उघडावीत, असे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना माहिती सुधारित अंदाजपत्रकासाठी मागविण्यात आली होती. यावेळी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार बहुसंख्य जिल्ह्यातील 2005 नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची डिसीपीएस खातीच उघडण्यात आली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. आता सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी करायची असल्याने त्याची थकीत वेतनाची रक्कम खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरु करायची आहे. मात्र खातीच उघडली नसल्याने रक्कम जमा करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांची खाती त्वरीत उघडण्यात यावीत. खाते न उघडल्यास भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यांची राहणार आहे. याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास तात्काळ सादर करावा, असे आदेश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधिक्षक आदींना म्हमाणे यांनी बजाविले आहेत.
