पिंपरी, दि. 5 (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड शहर हे मिनी इंडिया म्हणून ओळखले जाते. या शहरात संपूर्ण भारतातून कामासाठी आलेले लाखो मजूर आहेत. या मजूरांना आपआपल्या गावाकडे जाण्याची ओढ लागली असून सुमारे पाच लाखांहून अधिक मजूरांना नेमकी माहिती आणि परवाने उपलब्ध होत नसल्यामुळे या मजूरांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. तर पोलीस स्टेशन, रुग्णालयांच्या समोर या कामगारांची गर्दी वाढल्यामुळे शहरवासियांवरील धोकाही वाढू लागला आहे. तसेच संकटकाळात मजूर, कामगार हे शहर सोडून जात असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रत्येकाला मिळणारे काम आणि सुरक्षितता यामुळे गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत शहरात परप्रांतातून येणाऱ्या कामगारांचा मोठा ओघ वाढला होता. गेल्या दहा वर्षांत शहराची लोकसंख्या दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांसह परराज्यातून कामाच्या शोधात येणाऱ्यांचाही मोठा वाटा आहे. शहरात अनेक मजूर, कामगार स्थायिक झाले आहेत.
यातील हजारो जणांनी पायी अथवा सायकलीवरून आधीच गाव गाठले आहे. तीस हजारांच्या आसपास मजूर यापूर्वीच मिळेल त्या वाहनाने अथवा पायी गावाकडे केल्याचे सांगितले जात आहे. तर आताही पाच लाखांहून अधिकजण शहरात अडकले आहेत. या सर्वांनाच आता गावाची ओढ लागली आहे. तिसरे लॉकडाऊन घोषित करतानाच परराज्यातील नागरिकांना तसेच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील नागरिकांना काही अटी-शर्तींची पूतर्ता केल्यानंतर परवानगी घेऊन जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र, याची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय पातळीवरून घेतले जाणारे निर्णय, किचकट प्रक्रिया, पुढील राज्यातून परवानगी मिळविण्यासाठी होणारा विलंब, फॉर्म भरताना येणाऱ्या अडचणी, नागरिकांची होणारी मोठी गर्दी, नेमकी माहिती नसणे, किती दिवसांत परवानगी मिळणारी याचा निश्चित नसलेला कालावधी, अफवांचे पीक त्यातच ज्या ठिकाणी काम करत होते त्यांनी दर्शविलेला विरोध, पैशांची अडचण यामुळे या कामगारांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
महापालिका पातळीवर तथा प्रभाग पातळीवर या नागरिकांना एकाच ठिकाणी फॉर्म, पास, तिकीट आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागणीनुसार फॉर्म पालिकेने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत भरून घेतल्यास अशिक्षित कामगारांना येणारी अडचणही संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे एक खिडकी योजनेप्रमाणेच पालिका प्रशासनाने या नागरिकांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून देण्याची मागणी होत आहे.
उद्योग-व्यवसाय सुरु होण्यावर संकट
गेल्या 43 दिवसांपासून उद्योग व्यवसाय बंद आहेत. लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. उद्योजक, व्यावसायिकांसह नागरिकांनाही अपेक्षा आहे की, येत्या काही दिवसात “करोना’चा प्रादुर्भाव कमी होऊन स्थिती पूर्ववत होईल. परंतु त्याआधीच कामगारांनी पळ काढण्यास सुरुवात केल्याने पुन्हा उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. उद्योजक व व्यावसायिक सांगतात की, आमचे उत्पन्न पूर्ण थांबलेले असतानाही आम्ही कामगारांना पगार दिले, त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. पुढेही आपपल्या कामगारांची उपासमार होणार नाही, याची जबाबदारी देखील उद्योजक व व्यावसायिक घेत आहेत. अशा परिस्थितीतही कामगार सोडून जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.