सातारा, दि. 6 (प्रतिनिधी)

पाचगणी येथे बांधण्यात आलेल्या एका हेलीपॅडच्या अधिकृतीकरणासाठी स्थानिक यंत्रणांनी हिरवा कंदील दखवला आहे. मुळात एखादी गोष्ट सरकारी यंत्रणांनीच अनाधिकृत ठरवल्यानंतर ती अधिकृत करण्यासाठी पुन्हा पायघड्या टाकण्याची नेमकी गरज काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

याबाबत थोडक्‍यात माहिती अशी की, पाचगणी येथे एकाने अनाधिकृतपणे हेलीपॅड उभारणीचा डाव आखला होता. त्यानंतर स्थानिकांनी व माध्यम प्रतिनिधींनी त्याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर हेलीपॅड उभारणीचा प्रयत्न फसला होता.

त्याबाबत अवैध उत्खनन केल्याचे व इतर काही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, आता पुन्हा त्याच अनाधिकृत म्हणून जाहीर केलेल्या हेलीपॅडला “अधिकृत’ असा शिक्का लावण्याचे काम केले जात आहे.

ज्या पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल झाला त्या पाचगणीच्या कारभाऱ्यांनीसुध्दा मंजुरी देण्यास हरकत नसल्याचा दाखला सातारा मुक्कामी धाडला आहे. त्यानंतर पोलीस मुख्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा नामंजुरीचा ठपका लावून फिरणाऱ्या हेलीपॅडच्या फाईलला आता पुन्हा “अधिकृत’ असे कोंदण लावण्यासाठी अनेकांनी जोर बैठका काढायला सुरूवात केली आहे.

मुळात हेलीपॅड व्हावे अथवा न व्हावे याच्या खोलात जाण्याची आवश्‍यकता नाही. परंतू ज्या सरकारी यंत्रणाच एखादी गोष्ट अनाधिकृत असल्याचे सांगत असतील अन्‌ काही कालावधीनंतर ते अधिकृत असल्याचा अथवा तसे करण्यास हरकत नसल्याचे सांगत असतील तर ते दुर्दैवी आहे.

अर्थात या यंत्रणा असे का करत असतील हे समजून घ्यायचे असल्यास पाचगणीच्या गार वाऱ्यात एखादा फेरफटका महसुल व पोलीस दलातील वरिष्ठांनी मारल्यास सगळीच प्रेक्षणीय स्थळे त्यांच्या लक्षात येतील.