जामखेड (प्रतिनिधी) – करोनाचे संकट जगावर कोसळले अन्‌ सारं जग एका जागेवरचं थांबलं. साहजीकच शिक्षण क्षेत्राला याची मोठी झळ बसली. त्यात करोनाच्या सावटातून सावरता सावरता इतर क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात नवीनवीन पद्धत अवलंबने गरजेचे असताना आता ऑनलाईन शिक्षणावर तालुक्‍याचे आमदार रोहित पवार व शिक्षण विभाग भर देत आहे. त्यादृष्टीने ग्रामीण भागात शिक्षण विभागाच्यावतीने सर्वेक्षण सुरू केला आहे. मात्र ग्रामीण भागात केवळ 40 ते 50 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडेच स्मार्ट फोन असून, त्यातही तालुक्‍यातील शहरासह बहुतांश गावांमध्ये रेंज नसल्याने या ऑनलाईन शिक्षणापासून ग्रामीण भागातील मुले पुन्हा वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

करोनातून सावरत आता नवीन जगात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीवर भर देण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील मुलेही मागे राहायला, नको या उद्दात हेतूने कर्जत-जामखेडमधील 458 शाळांचा प्रश्‍न आमदार रोहित पवार यांनी सोडवला. पवार यांच्या पुढाकारातून व झोहो कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून या दोन तालुक्‍यांतील पहिली ते सातवीपर्यंतच्या 27 हजार विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येणार आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आमदार पवार यांच्या संकल्पनेतून कर्जत-जामखेडमध्ये सुरू केलेल्या डिजिटल शाळांचे ऑनलाईन उद्‌घाटनही केले. आ. पवार यांनी झोहो कॉर्पोरेशनच्या मदतीने व्हर्च्युअल अभ्यासक्रमाचा पर्याय शोधला. या कर्जत-जामखेड तालुक्‍यातील 458 शाळांमधील पहिली ते सातवीपर्यंतचे 27 हजार विद्यार्थी शिकू शकतील अशी नवी संकल्पना त्यांनी शोधली. यामध्ये पालकांच्या मोबाईलची शाळेतील संबंधित वर्गाच्या शिक्षकांकडे नोंदणी करून त्या मुलाचा वर्ग सुरू होतील.

शिक्षक त्या वर्गाचे म्हणजे ग्रुपचे ऍडमिन असतील आणि हे शिक्षक त्या वर्गातील मुलांना दररोज सकाळी अभ्यासक्रम पाठवतील. त्या अभ्यासक्रमानंतर दिलेला गृहपाठ दुसऱ्या दिवशी तपासतील. ठरलेल्या दिवशी त्यांची परीक्षा देखील घेऊ शकतील, अशा प्रकारची संकल्पना आहे.
मात्र जामखेड तालुक्‍याचा विचार केला असता 177 जिल्हा परिषद शाळा. या शाळांमध्ये 18 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र शहरासह तालुक्‍यातील अनेक गावांत मोबाईलला रेंज नाही. सध्याही अनेक गावांत टू जी, थ्री जी सेवा मिळणेही मुश्‍किल आहे. त्यातच करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील गोरगरीब पालकांना रोजगार उपलब्ध नसल्याने पालक आर्थिक अडचणीत आहेत. तीन महिन्यांपासून हाताला काम नाही. आता मुलांच्या शिक्षणासाठी चार-पाच हजार रुपयांचा मोबाईल आणायचा कोठून ? शासनाने यासाठी काहीतरी उपाययोजना अगोदर करायला पाहिजे होती. सर्वच पालकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. ग्रामीण भागात वाडी-वस्तीवर मोबाईलला रेंज असेलच, असे नाही. त्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

अजूनही मोठी लोकसंख्या दारिद्य्र रेषेखाली आहे. काही कुटुंबांना तर दोन घासही वेळेवर मिळत नाहीत. मग मोबाईल कुठून आणायचा? मोबाईलला रिचार्ज कोण करणार? ग्रामीण भागात लाईटची मोठी समस्या आहे. काहींना तर फोनमधले एक बॅटनही कळत नाही. जे काय आहे ते मुलंच करतात. आता ते पिक्‍चर पाहताहेत की ऑनलाईन शिक्षण घेत आहे, हे त्यांना कसं कळणार. ऑनलाईन शिक्षण म्हटल्यावर थोडा गोंधळ होणारच. मात्र विद्यार्थ्यांना डिजिटलचे महत्त्व कळेल.
लक्ष्मणराव कानडे, सामाजिक कार्यकर्ते

अडचणीतून मार्ग काढू ः आ. पवार
दोन्ही तालुक्‍यांतील मुलांचे शिक्षण मागे राहू नये, अशी मनोमन इच्छा होती. शिक्षणाच्या बाबतीत कधीही या दोन तालुक्‍यांतील मुले मागे राहणार नाहीत. पायाभूत शिक्षणाबाबत नेहमी अग्रेसर राहतील, याच दृष्टीने आजवर विचार केला आणि त्यातूनच झोहो वर्गाची निर्मिती झाली आहे. ग्रामीण भागात मोबाईल व नेटवर्कच्या अडचणी असतील. मात्र त्यातूनही मार्ग काढावा लागेल. येत्या काळात त्यावरही पर्याय शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे आ. रोहित पवार यांनी सांगितले.