– आमदार स्थानिक निधीमध्ये 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपये वाढ.

– स्थानिकांना रोजगारांसाठी आरक्षण कायदा करण्यात येणार.

– मुद्रांक शुल्क सवलत – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपुर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता 1 टक्के सवलत.

– वीज शुल्क सवलत – औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या 9.3 टक्‍क्‍यांवरून 7.5 टक्के करण्यात येईल.

– मूल्यवर्धित कराच्या दरात वृध्दी – पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त, अतिरिक्त 1 रुपये प्रति लिटर कर वाढ.

– मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी 200 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.

– जल जीवन मिशनसाठी 1 हजार 230 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.

– सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.

– पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी 1000 निवासी क्षमतेचे वसतिगृह उभारणार.

– मुंबई व पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी 500 निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारणार.

– कोकण विभागात काजूफळ पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.

– अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रती युनिट विजेच्या अनुदानात 75 पैसे वाढ.

– कोकण सागरी महामार्गास तीन वर्षात मूर्त स्वरूप देण्यासाठी 3500 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात येणार.

– वसई-ठाणे-कल्याण जलमार्गावर मिरा-भाईंदर ते डोंबिवली प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.

– राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करुन आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार. यासाठी खासगी उद्योजकांकडून 12 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून शासनाकडून येत्या काळात 1500 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार.

– पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 2 हजार 42 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व प्रसिद्धीकरिता मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधणार.

– वडाळा येथे वस्तू व सेवाकर भवन बांधण्याकरिता 118.16 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधणार.

– न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्याकरिता सन 2020-21 करिता 911 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.

– जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये 9 हजार 800 कोटी इतका निधी प्रस्तावित. गतवर्षाच्या तुलनेत 800 कोटींनी वाढ.

– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता सन 2020-21 करिता रुपये 9 हजार 668 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करुन देणार.

– तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणार. या मंडळासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद.

– आदिवासी विकास विभागासाठी सन 2020-21 करिता 8 हजार 853 कोटी रुपयांची तरतूद

– अल्पसंख्यांक विभागासाठी सन 2020-21 करिता रुपये 550 कोटी रुपयांची तरतूद.

– हज यात्रेकरुंच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्यांत मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊसचे बांधकाम करण्यात येणार.

– इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी सन 2020-21 करिता 3 हजार कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 मध्ये रुपये 9800 कोटी.

– जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 3 टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार.

– शासकीय शाळा खोल्या दुरुस्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनेमधून निधी उपलब्ध करुन देणार.

– वार्षिक योजना 2020-21 करिता रुपये 1 लक्ष 15 हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये 9 हजार 668 कोटी नियतव्यय. आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी रुपये 8 हजार 853 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.