कर्जबुडव्यांना दणका! (भाग-१)
बॅंकांकडून भलीमोठी कर्जे घेणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि धनाढ्य व्यक्ती ही कर्जे जाणीवपूर्वक बुडवतात. अशा व्यक्तींची नावे जाहीर होऊ नयेत म्हणून रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार अनेक कायद्यांचा आधार घेताना दिसते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालानुसार, अशा कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करावीच लागणार आहेत. कदाचित यामुळे बॅंकांच्या कर्जवसुली प्रक्रियेतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
बॅंकांकडून घेतलेली कर्जे जाणूनबुजून परत न करणाऱ्या अनेक कर्जदारांविरुद्ध गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत. अशा कर्जदारांची नावे उघड केली जावीत, अशी मागणी होत असतानाच रिझर्व्ह बॅंक आणि व्यापारी बॅंका मात्र अनेक कायद्यांचा हवाला देत नावे उघड करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला असून, त्यानुसार या कर्जदारांची नावे जाहीर केली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांना “विलफुल डिफॉल्टर्स’ या नावाने ओळखले जाते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बॅंकांच्या संदर्भात जो वार्षिक तपासणी अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेकडून तयार केला जातो, तो माहितीच्या अधिकारांतर्गत सार्वजनिक केला पाहिजे. या तपासणी अहवालात बॅंकांच्या एनपीए ग्राहकांच्या नावांसमवेत त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी डिसेंबर 2015 पर्यंतची आकडेवारी राज्यसभेत सादर करून असे म्हटले होते की, कर्ज घेऊन जाणूनबुजून ते परत न करणाऱ्या प्रमुख व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची 1 लाख 21 हजार 832 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. अशी फसवणूक करणाऱ्यांची संख्या त्यावेळी 5554 होती. ती वाढून आता 7686 इतकी झाली आहे. बॅंकांनी ज्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत, अशांची संख्या सुमारे 9000 आहे.
– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पंचायत
