मुंबई – दुधदर वाढीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनच्यावेळी रस्त्यावर दुध फेकण्याचा पूर्ण अधिकार दुध उत्पादक शेतकऱ्याला आहे. लोकशाहीप्रधान देशात जर एखादी गोष्ट मान्य नसेल तर त्याला विरोध करण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. त्याला रोखता येणार नाही असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांच्या आदोलनात रस्त्यावर फेकण्यात आलेल्या दुधासंदर्भातील पत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठा हे मत व्यक्त केले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी
दुधाला दरवाढ मिळत नसल्याने हजारो लिटर दुधाची रस्त्यावर नासाडी केली. शेतकऱ्याच्या या कृतीविरोधात 23
ऑगस्ट 2018 रोजी हायकोर्टात पाठविण्यात आलेल्या पत्राची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि सुमोटो याचिका
दाखल करून घेतली होती. त्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.
लोकशाही प्रधान देशात एखादी गोष्ट मान्य होत नसेल. तर त्या विरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला दिला आहे. त्या अधिकारावर मर्यादा घालता येणार नाही. त्यामुळे दुधा संदर्भात पुकारलेल्या आंदोलनात त्यांच्या मालकीचे दुध रस्त्यावर फेकण्याचा पूर्णपणे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जर दुधाला अपेक्षेप्रमाणे हमीभाव मिळत नसल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्याला आपली कैफियत लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि सरकारचे लक्ष आपल्या समस्येकडे वेधण्यासाठी जर त्याना दूध रस्त्यावर फेकणे योग्य वाटत असेल, तर तो तसे करू शकतो. त्याला रोखता येणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या या कृतीमुळे दुसऱ्यांचे नुकसान होत नाही. त्याच्या स्वत:च्या मालमत्तेचे नुकसान करत विरोध प्रदर्शन करण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र अशा प्रकारे आंदोलन करताना आपण एखाद्या खाद्यपदार्थाची नासाडी करतो आहोत, याचे उत्पादकांनी भान ठेवायल हव असे मतही व्यक्त केले.