Protest : लोकशाही व्यवस्थेत असहमती व्यक्त करणे, सरकारला जाब विचारणे आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलन (Protest) उभारणे हा नागरिकांचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, जेव्हा विरोधाची हीच धार रस्त्यावरील अराजकतेत बदलते, तेव्हा त्याचा थेट फटका राजकीय सत्ताधार्‍यांऐवजी देशाच्या सामान्य नागरिकाला, रोजंदारीवर काम करणार्‍या मजुराला आणि व्यापारी वर्गाला बसतो.

अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत कॉक्रोच जनता पक्षाकडून पुकारण्यात आलेली आंदोलने, त्यानंतर इंडिया आघाडीची निदर्शने, रस्ते बंद आंदोलन (Protest) आणि यातून झालेल्या मेट्रो सेवा रोखण्याच्या घटनांनी पुन्हा एकदा आंदोलनांची चिंता करावी लागणार आहे. ऑक्टोबर 2026 मधील सणासुदीच्या काळात दिल्लीतील व्यापार्‍यांना तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसानीचा फटका बसला, असे व्यापार्‍यांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

‘चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री’च्या अहवालानुसार, वर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या अशा नवरात्र आणि दिवाळीच्या तोंडावरच या निदर्शनांमुळे किरकोळ क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग आणि खान मार्केट यांसारख्या अत्यंत गजबजलेल्या व्यावसायिक केंद्रांच्या दिशेने ग्राहकांची पावले वळलीच नाहीत. ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’च्या अंदाजानुसार, राजधानीतील सततच्या आंदोलनांच्या स्थितीमुळे व्यापार्‍यांचा दररोज सुमारे 400 कोटी रुपयांचा व्यापार बुडाला.

हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नाही; तर यामागे हजारो लहान-मोठ्या व्यावसायिकांचे, त्यांच्या दुकानांत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे आणि रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे. एखाद्या राजकीय आंदोलनांची सर्वात मोठी शोकांतिका ही असते की, यात मोठे भांडवलदार किंवा राजकीय नेते कधीच अडचणीत येत नाहीत. त्यांचे सगळे सुखेनैव सुरू असते. मोठे नेते आंदोलनात आलेच तर वातानुकूलित वाहनांतून आणि तोंडाला बिसलरीच्या बाटल्या लावूनच उतरतात.

मोठे व्यापारीही आंदोलानातून उद्भवलेल्या स्थितीत काही काळाचे नुकसान पचवू शकतात, परंतु रोजच्या कमाईवर पोट भरणारा फेरीवाला, वाहतूकदार, पॅकिंग कामगार आणि चहाची टपरी चालवणारा मजूर आणि अन्य छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी एका दिवसाचा संपही चुलीवर पाणी ओतणारा ठरतो. प्रत्येकाच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात आणि अडचणीही वेगळ्या असतात. त्यात अगदी घराचे भाडे भरण्यापासून मुलांच्या शाळांची फी देण्यापर्यंत आणि कुटुंबातील सदस्याच्या आजारपणाचा खर्च करण्यापर्यंतच्या अत्यावश्यक गोष्टींचा समावेश असतो.

सणांच्या काळात लोकांच्या हातात चार पैसे जास्त येतात त्यामुळे या काळात आपलाही थोडा अधिक व्यवसाय होईल, असे लहान व्यावसायिकांना वाटत असते. तथापि, अचानक आंदोलन (Protest) पेटते आणि सर्व गोष्टी एका फटक्यात कोलमडून पडतात. मोठे व्यापारीही सणांच्या हंगामात प्रचंड भांडवल गुंतवून ठेवत असतात, माल गोदामात आणून ठेवतात. परंतु आंदोलनांमुळे रस्ते बंद झाले आणि ग्राहक बाजारापर्यंत पोहोचूच शकले नाहीत, तर त्यांचेही संपूर्ण अर्थचक्र ठप्प होते. या संपूर्ण प्रकरणाचा व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करणे गरजेचे आहे.

2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रकाशित केलेल्या सामाजिक अशांततेचा आर्थिक प्रभाव या शोधनिबंधात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, अशांततेच्या मोठ्या घटनांनंतर संबंधित देशाच्या जीडीपीचा स्तर सुमारे 1 टक्क्यांपर्यंत खालावू शकतो. उत्पादन क्षेत्रातील मंदी, गुंतवणुकीतील घट आणि ग्राहकांचा कमी झालेला आत्मविश्वास ही यामागील मुख्य कारणे असतात.

आज जेव्हा जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी तुलनेने समाधानकारक सुरू असताना आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताचा विकासदर वाढण्याचे अंदाज वर्तवत आहेत, अशा वेळी अर्थव्यवस्थेला खिळ घालणारे मार्ग स्वीकारणे कितपत समर्थनीय आहे? दुसरीकडे दिल्लीत गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनांचे नेतृत्व करणार्‍या सीजेपीच्या नेत्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारलेले साधे प्रश्न त्यांनाही विचार करायला लावणारे आहेत.

आंदोलन करणार्‍या याचिकाकर्त्यांचे वय 24 ते 32 दरम्यान असताना आणि ते स्वतःला तरुणांचे नेतृत्व म्हणवून घेत असताना, न्यायालयाने जनरेशन झेडच्या व्याख्येवरून घेतलेली फिरकी केवळ हलकी-फुलकी टिप्पणी नव्हती, तर ती आजच्या राजकीय नेतृत्वातील वस्तुस्थितीच्या अभावावर मारलेला टोला होता. सीजेपीच्या नेत्यांना योग्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब न करता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेणे आणि शेवटी याचिका मागे घ्यावी लागणे, हेच दर्शवते की अनेकदा आंदोलने ही कायदेशीर अभ्यासापेक्षा केवळ एखाद्या तत्कालिक प्रेरणेने उत्साहाच्या भरात केली जातात.

आजचा भारतीय मतदार अत्यंत सजग आहे. तो केवळ भावनिक घोषणांवर किंवा रस्त्यावरील गोंधळावर विश्वास ठेवत नाही. त्याला स्वतःचे आर्थिक भवितव्य, रोजगाराच्या संधी आणि देशाची स्थैर्यता महत्त्वाची वाटते. शेजारी देशांत काय घडले आणि युरोपात काय चालले आहे हेही त्याला समजते. जेव्हा रस्त्यावरील आंदोलनांमुळे उपजीविका धोक्यात येते, तेव्हा जनता आंदोलनकर्त्यांच्या पाठीशी उभी राहण्याऐवजी शांतता आणि स्थिरतेच्या बाजूने उभी राहते.

सत्ता परिवर्तन हे रस्त्यावरील अराजकतेने नव्हे, तर निवडणुकीच्या जनमताने आणि स्पष्ट धोरणात्मक पर्यायांनीच घडवून आणले जाऊ शकते, हा धडा वेळेत शिकायला हवा. न्यू दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशनने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली धडक आणि कनॉट प्लेस परिसर निषेध-मुक्त क्षेत्र घोषित करण्याची केलेली मागणी रास्त आहे.

आर्थिक दृष्टिकोनातून एक आदर्श लोकशाही तीच मानली जाते, जिथे विरोधाचा आवाज दाबला जात नाही, पण त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेचा आणि रोजगाराचा वेगही मंदावत नाही. शासनाने आणि प्रशासनाने असंतोषाची मूळ कारणे शोधून संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढायला हवा, हे जितके सत्य आहे; तितकेच आंदोलनकर्त्यांनीही (Protest) आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करताना इतर नागरिकांच्या उपजीविकेच्या अधिकाराचा संकोच होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.