झेडपी अध्यक्षांसह सदस्यांचा सभात्याग

पर्जन्यमापक यंत्राच्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश; सीईओंचा अधिकाऱ्यांवर अंकुश नाही

नगर – माजी सैनिकाच्या पत्नीची बदली करण्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आग्रह धरूनही ती करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांनी असमर्थता दर्शविल्याने संप्तत झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला. यावेळी माने यांनी गप्प बसल्याची भूमिका घेतल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली.

प्रश्‍नोत्तराचा तास संपल्यानंतर विषयपत्रिकेवरील विषय सुरू झाले. इतिवृत्तावर चर्चा सुरू होती. अनिल कराळे यांनी रोजगार हमी योजनेतून करणाऱ्या येणाऱ्या विहिरीच्या मंजूरीचा विषय उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्षा विखे म्हणाल्या की, त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारीच उत्तर देतील. अडीच वर्षात दिलेल्या आदेश, झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी होत नाही.

एका माजी सैनिकाच्या पत्नीची बदली देखील केली नाही. या अडीच वर्षात एक काम सांगितले. तेही माणूसकी म्हणून करण्याची विनंती केली तर जीआर दाखविण्यात आले. त्या माजी सैनिकाचा हात तुडला आहे. देश सेवा करतांना त्याला हात गमवावा लागला. तेरावा वर्षानंतर त्यांच्या पत्नीला बदलीची संधी मिळाली. श्रीगोंदा तालुक्‍यातील कोळगाव येथे बदली करण्याची विनंती केली. जागा रिक्‍त असल्याने ही मागणी केली. परंतू सीईओंनी जीर दाखवून बदली करण्यास असमर्थता दर्शविली. अडचणीतून अधिकाऱ्यांनी मार्ग काढला पाहिजे. परंतु येथे अडचणीच उभ्या केल्या जात असल्याचे अध्यक्षा विखे म्हणाल्या.

त्यानंतर राजेश परजणे म्हणाले, अध्यक्षांनी सुचविलेले काम तेही माजी सैनिकाचे होत नसेल तर काय उपयोग. देशसेवा करणाऱ्या सैनिकाचा हा अपमान आहे. सीताराम राऊत म्हणाले, कर्मचाऱ्यांकडून पैसे घेवून प्रतिनियुक्‍त्या करण्यात येतात. त्यात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार होता. मग ही एक बदली करण्यास काय अडचणी होती. अनिल कराळे म्हणाले, माजी सैनिकाच्या नातेवाईकांच्या बदल्यामध्ये प्राधान्य देण्याचा शासन निर्णय असतांनाही अधिकारी मनमानीच करीत आहे. अध्यक्षा विखे म्हणाले की, दहा वेळा या बदलीसाठी मागणी, विनंती केली. फोन केले, परंतु त्यांनी बदलीच नकारच दिला. 73 सदस्यांसह 14 पंचायत समिती सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या या बदलीच्या मागणीचे देते, पुढे न्यायालयात काही अडचणी आली तर आम्ही तुमच्या पाठिमागे उभे राहते. असे सांगून देखील त्यांनी माजी सैनिकाच्या पत्नीची बदली करण्याच नकार दिला.

यावेळी माने यांनी 8 मार्चचा अध्यादेश वाचुन दाखविला. ते म्हणाले, ही आंतरजिल्हा बदली आहे. ती ऑनलाइन होत. त्यातही प्रधान्यक्रम ठरले आहे. त्यानुसार त्यांची बदली केली. जिल्हा मूळ गाव असल्याने जिल्ह्यात बदली झाली. परंतु तालुका कोणता द्यावा हे प्रशासकीय पातळीवर ठरते. तरी त्या महिलेला श्रीगोंदा तालुका देवून शेखवस्ती येथे बदली केली. त्यानंतर सदस्यांनी माने यांना अंशतः बदली तोंड आदेशाने करण्याचा आग्रह धरला. परंतु माने गप्प बसले. त्यानंतर अध्यक्षा विखे यांनी प्रतिनियुक्‍त्यांचा विषय काढून आज सभागृहात माहिती देण्यात येणार होती. ती का दिली नाही असे विचारले. त्यानंतर जालिंदर वाकचौरे म्हणाले, सोईओ आपल्या भूमिकेशी ठाम असतील तर आपण सभागृहात कशासाठी बसायचे, सभागृहात निघून जावू.

असे ते म्हणाल्यानंतर सर्व सदस्य उठले. परंतु सभापती कैलास वाकचौरे म्हणाले की, सीईओंचा निर्णय ऐकून त्यानंतर निर्णय घेवू. सर्व सदस्यांनी माने यांना निर्णय देण्याची विनंती केली. त्यानंतर माने म्हणाले की, मी निर्णय दिला आहे. तो आता बदलता येणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात वरती अपिल करावे लागेल. सदस्यांनी माने यांना अंशतः बदल करा. अखेर सुनील गडाख म्हणाले, सभागृहाचे ऐकणार नसेल तर शासनाने परत पाठविण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे. तुमच्यावर अविश्‍वास ठराव दाखल करण्यात येईल. असा इशारा त्यांनी दिल्यानंतरही माने यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने अखेर अध्यक्षांसह सदस्यांनी सभात्याग केला.

राजेश परजणे यांनी जिल्हा परिषदेने बसविलेल्या पर्जन्यमापन यंत्राचा प्रश्‍न उपस्थित केला. 77 पर्जन्यमापन यंत्र बसविण्यात आले होते. त्यापैकी 16 चालू असून 61 यंत्र बंद आहेत. मार्च 2005 मध्ये हे यंत्र बसविण्यात आले असून एका ठिकाणी म्हणजे राहाता तालुक्‍यातील अस्तगाव येथे जागा न मिळाल्याने यंत्र बसविण्यात आले नाही. 14 वर्षात अद्यापही जागा मिळाली नाही. हे यंत्र बंद पडल्यानंतर कोणी याकडे लक्ष दिले नाही. जिल्हा परिषदेचे लाखो रुपये वाया गेले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर सीईओंनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

यावेळी अध्यक्षा विखे यांनी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये हे यंत्र बसविण्याचे जाहीर केले. सभापती कैलास वाकचौरे म्हणाले, खर्चाची माहिती घेवून हे बसविण्यात येतील. यावेळी परजणे यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजावर ठपका ठेवला. तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी होवून देखील सात ते आठ महिन्यानंतर कार्यारंभाचे आदेश देण्यात येत आहे. एवढा उशीर का होता. सीईओ दर महिन्याला कशाचा आढावा घेतात. त्यांना याकडे लक्ष देता येत नाही का, अधिकाऱ्यांवर सीईओंचा अंकूश नाही. असा आरोप परजणे यांनी केला. दिव्यांगाची जिल्हा रुग्णालयात होत असलेल्या हेळसांडबाबत नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली.

शंभर कोटी निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून शंभर कोटी निधी कमी मिळाला असून याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाकडे ठराव पाठविण्यात येणार आहे. यावेळी अनिल कराळे म्हणाले, पालकमंत्री जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार असतील तर नियोजन समिती सदस्य का बोलत नाही. येथे बोलून काय उपयोग.

कार्यकारी अभियंता जबाबदार
शाळाखोल्याच्या निर्लेखनाचा विषयावर वारंवार चर्चा झाली आहे. तरी निर्लेख होत नाही. शिर्डी संस्थांनी निधी उपलब्ध करून दिला असून आतापर्यंत शाळाखोल्यांची बांधकाम सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या घोळात जर पुन्हा निंबोडीसारखी घटना घडली तर बांधकाम विभागाचे दोन्ही कार्यकारी अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा अध्यक्षा विखे यांनी दिली.

झेडपीची जागा परस्पर उत्पादन शुल्ककडे
नगर-पुणे रस्त्यावरील नगर तालुका कृषी विभागाचे गोडावून असलेली जागा परस्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नावावर झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. ही जागा तातडीने जिल्हा परिषदेच्या नावावर करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.