बांधकामासाठी सर्वाधिक 25 कोटींची तरतूद
सातारा – जिल्हा परिषदेच्या 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी 100 कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्पात मोठी वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पाच्या वाढीसाठी आवश्यक उत्पन्नामध्ये अनुदानावरील व्याज ही बाब केंद्रस्थानी राहिली आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पामध्ये बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक 25 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन छ. शिवाजी महाराज सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी शिक्षण व अर्थ सभापती राजेश पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, कृषी सभापती मनोज पवार, समाजकल्याण सभापती शिवाजी सर्वगौड यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुदान, कर, इमारती भाडे आणि ठेवीवरील व्याजाच्या माध्यमातून 101 कोटी 25 लाख रूपयांचे उत्पन्न अपेक्षित ठेवण्यात आले आहे.
त्यापैकी 99 कोटी 88 लाख 90 हजार रूपये खर्चाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये सर्वाधिक तरतूद बांधकामसाठी 25 कोटी 65 लाख, सदस्यांच्या मानधनासाठी 87 लाख 40 हजार, सामान्य प्रशासनसाठी 23 लाख, शिक्षणसाठी नऊ कोटी 25 लाख, लघुपाटबंधारेसाठी सहा कोटी 25 लाख, आरोग्यसाठी दहा कोटी, कृषीसाठी पाच कोटी 80 लाख, समाजकल्याणसाठी पाच कोटी 94 लाख, महिला व बालविकाससाठी दोन कोटी 53 लाख, अपंग कल्याणसाठी दोन कोटी 55 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध विभागांसाठी करण्यात आलेल्या निधीच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी व सदस्यांना सेस फंडाचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यंदा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वाढीचे सदस्यांनी स्वागत केले. तर प्रदीप विधाते यांनी कटगुण (ता. खटाव) येथे साजऱ्या होणाऱ्या महात्मा फुले जयंती महोत्सवासाठी निधीची तरतूद वाढविण्याची मागणी केली. महिला व बालकल्याण विभागातून देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाचा कितपत लाभ मिळतो, याची पाहणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी सुरेंद्र गुदगे यांनी केली.
इतर विभाग बोध घेणार ?
आर्थिक लेखाजोखा ठेवण्याचे काम करणाऱ्या लेखा विभागाने अर्थसंकल्पाच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न केले. मात्र, उर्वरित विभागातून उत्पन्नासाठी जेवढे प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे तेवढे प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. विशेषत: जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अनेक मोकळ्या जागा, इमारती व गाळे वापराविना पडून आहेत. त्याचबरोबर कृषी विभागातून देखील मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते. त्यासाठी नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एस. भागवत कितपत प्रयत्न करतात, हे येत्या काळात पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.