Income Tax Slab: दरवर्षी अर्थसंकल्प (Budget 2026) जवळ आला की, पगारदार वर्गाच्या नजरा प्राप्तिकराच्या (Income Tax) स्लॅबकडे लागलेल्या असतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने ‘न्यू टॅक्स रिजीम’मध्ये जुन्या व्यवस्थेतील काही निवडक वजावटींचा (Deductions) समावेश केला, तर वर्षाला २० लाख रुपये कमवणारा व्यक्तीही ‘टॅक्स फ्री’ होऊ शकतो. सध्याची स्थिती काय? सध्याच्या नवीन कर व्यवस्थेत ४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, तर रिबेटमुळे १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवता येतो. यामध्ये ७५ हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन आणि एनपीएसमधील सवलत मिळते. मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेतील ८०-सी किंवा होम लोनवरील सवलती यात मिळत नाहीत. या ५ सवलती बदलू शकतात गेम! जर सरकारने नवीन कर व्यवस्थेत खालील पाच सवलतींचा समावेश केला, तर २० लाखांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. १. NPS (८०-CCD १B): अतिरिक्त ५०,००० रुपयांची गुंतवणूक. २. मेडिकल इन्शुरन्स (८०-D): स्वतःसाठी आणि पालकांसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंतची सवलत. ३. EPF (भविष्य निर्वाह निधी): ५०,००० रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा. ४. होम लोन व्याज: गृहकर्जाच्या व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंतची सूट. ५. इतर भत्ते (Reimbursements): ऑफिसकडून मिळणारे विविध भत्ते. असे होईल ‘२० लाख’ टॅक्स फ्री (एक गणित): तपशील सवलतीची रक्कम (अंदाजे) स्टँडर्ड डिडक्शन + NPS (कंपनी योगदान) ₹ २,१५,००० वर नमूद केलेल्या ५ अतिरिक्त वजावटी ₹ ५,६५,००० रिइम्बर्समेंट (इतर भत्ते) ₹ २,४०,००० एकूण वजावटी अंदाजे ७ ते ८ लाख या सर्व सवलती मिळाल्यास, २० लाख रुपये पगार असणाऱ्या व्यक्तीचे ‘टॅक्सेबल इनकम’ इतके कमी होईल की, त्यावर प्रभावीपणे शून्य कर लागेल. तज्ज्ञांचे मत: नवीन कर व्यवस्था सोपी असली तरी, त्यात बचतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या सवलती कमी आहेत. जर सरकारने जुन्या आणि नवीन व्यवस्थेचा सुवर्णमध्य साधला, तर मध्यमवर्गीयांच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा शिल्लक राहील. टॅक्स स्लॅब म्हणजे काय? (Tax Slab): सरकार उत्पन्नानुसार कराचे वेगवेगळे गट पाडते (उदा. ५%, १०%, २०%). तुमच्या उत्पन्नाचा जो भाग ज्या गटात येतो, त्यानुसार कर आकारला जातो, त्याला ‘टॅक्स स्लॅब’ म्हणतात. स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय? (Standard Deduction): ही एक अशी सवलत आहे जी सरसकट सर्व पगारदार व्यक्तींना मिळते. यासाठी तुम्हाला कोणतेही बिल किंवा गुंतवणुकीचा पुरावा द्यावा लागत नाही. तुमच्या एकूण पगारातून ही ठराविक रक्कम (सध्या ₹७५,०००) थेट वजा केली जाते. रिबेट म्हणजे काय? (Rebate – कलम ८७A): हा एक प्रकारचा ‘कर परतावा’ आहे. जर तुमचे एकूण उत्पन्न एका ठराविक मर्यादेपेक्षा (उदा. नवीन व्यवस्थेत १२ लाख) कमी असेल, तर तुमचा जो काही टॅक्स होईल, तो सरकार माफ करते. म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष टॅक्स भरावा लागत नाही. वजावटी / डिडक्शन म्हणजे काय? (Deductions): तुम्ही जेव्हा विमा, पीएफ किंवा गृहकर्जात पैसे गुंतवता, तेव्हा सरकार ती रक्कम तुमच्या एकूण पगारातून वजा करण्याची परवानगी देते. यामुळे तुमची ‘करपात्र रक्कम’ कमी होते आणि परिणामी टॅक्सही कमी होतो. एनपीएस म्हणजे काय? (NPS – National Pension Scheme): ही सरकारी निवृत्तीवेतन योजना आहे. यात गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते आणि सध्याच्या पगारावर टॅक्समध्ये अतिरिक्त सूटही मिळते. रिइम्बर्समेंट म्हणजे काय? (Reimbursement): ऑफिसच्या कामासाठी तुम्ही स्वतःच्या खिशातून केलेला खर्च (उदा. पेट्रोल, टेलिफोन बिल) जेव्हा कंपनी तुम्हाला परत करते, तेव्हा त्या रकमेवर टॅक्स लागत नाही. यालाच रिइम्बर्समेंट म्हणतात. करपात्र उत्पन्न म्हणजे काय? (Taxable Income): तुमचा एकूण पगार आणि ‘टॅक्स फ्री’ असणाऱ्या सर्व सवलती वजा केल्यानंतर जी रक्कम उरते, ज्यावर खरोखर टॅक्स मोजला जातो, त्याला ‘करपात्र उत्पन्न’ म्हणतात. हेही वाचा – Union Budget 2026: अर्थसंकल्पातून ट्रम्प टॅरिफला उत्तर? पायाभूत सुविधांवर खर्चाचा जोर, कर प्रणाली होणार सोपी