नवी दिल्ली – करसेवकांचे जळलेले मृतदेह फिरवून गुजरात हिंसाचाराची तयारी करण्यात आली होती. हिंसचाराचा हा कट विश्व हिंदु परिषदेचे आचार्य गिरीराज किशोर यांनी आखला होता. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची नंतर उच्च पदावर नियुक्ती करण्यात आली, असा दावा ऍड. कपिल सिब्बल यांनी केला.
2002 च्या गुजरात दंगलीत मारले गेलेले खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना एसआयटीने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी सिब्बल यांनी हा दावा केला.
झाकिया जाफरी यांच्यासोबत द सिटीझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ नावाच्या संस्थेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. झाकिया जाफरी यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, जळलेल्या मृतदेहांचे फोटो काढून त्याद्वारे द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी कोणाचाही फोन जप्त करण्यात आला नव्हता. या दंगलीमागे सरकार आणि पोलिसांचेच काही लोक होते. संपूर्ण कट विहिंपचे आचार्य गिरिराज किशोर यांनी रचला होता. ज्या रुग्णालयात मृतदेह ठेवण्यात आले होते, त्या रुग्णालयात त्यांना पोलीस संरक्षणासह नेण्यात आले होते.
एसआयटी फक्त आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती. कारसेवकांच्या मृतदेहांवर गुजरात प्रशासन आणि विहिंपच्या मंडळींनी केलेल्या राजकारणामुळेच इतका हिंसाचार झाला. प्लॅटफॉर्मवरच मृतदेहांचे शवविच्छेदन झाल्यावर ते एकतर नातेवाइकांच्या ताब्यात द्यायला हवे होते किंवा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायला हवे होते, असं कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले.
एसआयटी प्रमुख आर.के. यांची नंतर उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती केली गेली.अहमदाबादचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी.सी. पांडे, जे या प्रकरणात सुरुवातीला आरोपी होते, ते नंतर गुजरातचे डीजीपी बनले. त्यांचा आरोपी ते डीजीपी हा प्रवास निराशाजनक आहे, असाही उल्लेख सिब्बल यांनी केला. तसेच सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांची ऑगस्ट 2017 मध्ये सायप्रसमध्ये उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप केला होता, ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन केली होती. ट्रायल कोर्टाने 2013 मध्ये एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आणि गुजरात कोर्टाने 2017 मध्ये तो निर्णय कायम ठेवला. झाकियाने नंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.