नवी दिल्ली – संसदेची गोलाकार इमारत लवकरच आता “जूनी इमारत’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. संसदेचा कारभार नवीन इमारतीतून चालवला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र या जुन्या इमारतीचे ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेऊन ही इमारत जतन केली जाणार आहे. याच इमारतीने देशाच्या नियतीबाबतचे अनेक उतार चढाव प्रत्यक्ष बघितले आहेत.
याच इमारतीमध्ये देशाचे संविधान अस्तित्वास आले. ब्रिटीश राज्यसत्तेकडून भारतीय प्रजासत्ताकाकडे देशाची सत्ता याच इमारतीमध्ये हस्तांतरित केली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम खासदार झाल्यानंतर याच इमारतीमध्ये प्रथम प्रवेश करताना याच भारतीय संविधानाच्या मंदिरापुढे आपले मस्तक झुकवले होते. हा सर्व इतिहास विसरता येणार नाही. म्हणून ही इमारत यापुढेही जतन केली जाणार आहे, असे लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
नवीन इमारतीच्या उभारणीची आवश्यकता असतानाही विद्यमान इमारतीचा ऐतिहासिक वारसा आणि महत्त्व कायम ठेवले पाहिजे, असे लोकसभेचे आणखी एक माजी महासचिव पी.डी.टी आचार्य यांनी सांगितले.
याच इमारतीमध्ये शहिद भगत सिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी अलेंब्ली हॉलमध्ये ब्रिटीशांना जागे करण्यासाठी बॉम्ब फेकला होता. राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी संविधान समितीची बैठक अथवा पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे 14 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्रीचे “ट्रीस्ट विथ डेस्टीनी’ हे प्रसिद्ध भाषणही या इमारतीत झाले.
संसदेची विद्यमान इमारत ब्रिटीशकालिन असून एडविन ल्युटयेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी या इमारतीचे आरेखन आणि बांधकाम केले आहे. या संसद भवनाचा पाया 12 फेब्रुवारी 1921 रोजी ठेवण्यात आला आणि 6 वर्षांनी बांधकाम पूर्ण झाले. या संपूर्ण इमारतीसाठी त्याकाळी 83 लाख रुपये खर्च आला होता. या इमारतीचे उद्घाटन 18 जानेवारी 1927 रोजी तत्कालिन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड आयर्विन यांच्या हस्ते झाले.
याच संसदेमध्ये घणाघाती वादविवाद, देशाच्या लोकशाहीचा विकास साधणारी चर्चा आणि अनेक ऐतिहासिक विधेयके झाली आहेत. मात्र लोकशाहीच्या याच मंदिरावर 2001 साली लष्कर ए तोयबा आणि जैश ए मोहंम्मदच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यात 9 जण मारले गेले होते.
सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयही होते याच इमारतीत…
विद्यमान संसद भवनाचा आकार गोलाकार आणि 560 फूटांच्या व्यासांचा आहे. पहिल्या मजल्यावर खुला व्हरांडा आणि 144 खांब आहेत. इमारतीच्या तीन कोनांमध्ये लोकसभा, राज्यसभेबरोबर “चेंबर ऑफ प्रिन्सेस’ म्हणून ओळखले जाणारे ग्रंथालयही आहे. याच ठिकाणीच सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाजही चालत असे. 1958 साली सर्वोच्च न्यायालय नूतन इमारतीत हलवले गेले. सेंट्रल हॉलमध्ये घटना समितीने संविधानाचा मसुदा तयार केला.