जायकाचा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात
पुणे – महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जायका प्रकल्पाच्या निविदांचा चेंडू उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका प्रशासनाच्या कोर्टात टोलविला आहे. या निविदांबाबत जो निर्णय घ्यायचा तो तुमच्या पातळीवर घ्या, असे सांगत पवार यांनी महापालिका प्रशासनाचीच कोंडी केली आहे. हा प्रकल्प रद्द झाल्यास महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने केंद्राकडून एकतरी निविदा मंजूर करावी, असे सांगण्यात येत आहे असेही या बैठकीत प्रशासनाकडून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, पवार यांनी त्याकडे लक्ष दिले नसल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
सुमारे 995 कोटींच्या या प्रकल्पांसाठी पालिकेकडून 11 निविदा काढल्या जाणार आहेत. त्यातील पहिल्या सुमारे 410 कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. मात्र, या निविदा चढ्या दराने आल्याने हा खर्च तब्बल 730 कोटींवर गेला आहे. परिणामी, जादादराने निविदा मंजूर करणे प्रशासनास शक्य नाही.त्यामुळे प्रशासनाने या निविदा रद्द करण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे. तर केंद्राकडून हा प्रकल्प रद्द केल्यास पालिकेस नदी सुधारणेसाठी अनुदान मिळणार नाही.
त्यामुळे पालिकेने आपल्यास्तरावर निर्णय घ्यावा, असे केंद्राने कळविले आहे. मात्र,सत्ताधारी भाजप या प्रकल्पासाठी आग्रही असल्याने पालिका प्रशासनाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, शुक्रवारी पवार यांच्या बैठकीत प्रशासनाकडून याची माहिती देण्यात आली.
तसेच एक निविदा मंजूर करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पवार यांनी हा निर्णय प्रशासनाचा आहे. तुम्हाला योग्य वाटते ते करा जो निर्णय घ्यायचा तो घ्या, असे सांगत या निविदांचा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात टोलविला.