स्वप्निल श्रोत्री
बोगनविलच्या नागरिकांनी मतदानात स्वतंत्र देशाच्या बाजूने निश्चित कौल दिला असला तरीही स्वतंत्र देश मिळाल्यावर त्याची राज्यव्यवस्था कशी असेल यावर अभ्यास आणि चर्चा अजूनही झालेली नाही.
अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांचे नेते मार्टिन ल्युथर किंग (ज्यूनिअर) आपल्या एका सभेत राष्ट्र या संकल्पनेवर बोलताना म्हणतात- माझं एक स्वप्न आहे की, माझी चार मुले अशा देशात मोठी व्हावीत ज्या देशात त्यांना त्यांच्या रंगावरून नाही तर कर्तृत्वावरून ओळखले जाईल. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्यूनिअर) यांच्या बोलण्याचा अर्थ सरळ आहे. नागरिक अशा राष्ट्रास आपली पसंती देतात ज्या राष्ट्रात त्यांना सन्मानाने वागविले जाते. गेले काही दिवस ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेला असलेले “पपुआ न्यू गिनी’ हे राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे. आजपर्यंत कोणाच्याही खिजगणतीला नसलेले हे राष्ट्र अचानक प्रकाशझोतात आले, ते ह्या देशाच्या होणाऱ्या फाळणीमुळे.
पपुआ न्यू गिनीच्या पूर्वेला असलेल्या बोगनविल ह्या बेटावरील नागरिकांचा गेली अनेक वर्षे पपुआ न्यू गिनीपासून वेगळे होण्यासाठी लढा सुरू होता. सुरुवातीच्या काळात शांततामय सुरू असलेला नागरिकांचा हा लढा पुढे हिंसक आणि सशस्त्र बनला. परिणामी, देशातील शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या हेतूने पपुआ न्यू गिनीच्या तत्कालीन सरकारने 2001 सालामध्ये बोगनविल ह्या बेटावरील नागरिकांशी शांततेचा करार केला आणि ह्या करारानुसार योग्य वेळ आल्यावर पपुआ न्यू गिनीचे सरकार बोगनविलमध्ये मतदान घेईल आणि त्यावरून ठरविण्यात येईल की बोगनविल हा नव्याने देश बनेल की नाही. गेल्याच आठवड्यात पपुआ न्यू गिनीच्या सरकारने बोगनविलमध्ये मतदान घेतले होते आणि त्याच्या निकालानुसार 98 टक्के नागरिकांनी बोगनविलच्या बाजूने स्वतंत्र राष्ट्र बनविण्यास पसंती दिली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात पृथ्वीवर “बोगनविल’ नावाचे एक नवे 194 वे राष्ट्र जन्माला येणार आहे.
बोगनविल संदर्भात तीन प्रमुख प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे पपुआ न्यू गिनीचे नागरिक बोगनविल ह्या नव्या राष्ट्राला मान्यता देतील का? सध्या बोगनविलच्या स्वातंत्र्याचा विषय हा पपुआ न्यू गिनीच्या संसदेसमोर येणार असून त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे आणि अपेक्षेनुसार पपुआ न्यू गिनीच्या संसदेत घमासानसुद्धा होईल. परंतु, 98 टक्के नागरिकांनी दिलेला कल व 2001 सालामध्ये तत्कालीन सरकारने केलेला करार ह्यामुळे पपुआ न्यू गिनीचे सरकार आणि संसदेवर बोगनविल ह्या नव्या राष्ट्रास मान्यता देण्याखेरीज दुसरा मार्ग समोर नसेल.
दुसरा प्रश्न म्हणजे सध्याचे बोगनविलचे क्षेत्रफळ 9 हजार 318 चौरस किलोमीटर असून 2 लाख 34 हजारच्या आसपास लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येची घनता ही प्रतिचौरस किलोमीटर 18 इतकी आहे. आर्थिक विकास दर कमी, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची वानवा आणि गरिबी ह्या परिस्थितीत हे नवे राष्ट्र आजच्या स्पर्धेच्या युगात तग धरू शकेल का?
तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भविष्यात पपुआ न्यू गिनी आणि बोगनविल ह्या दोन राष्ट्रांचे संबंध कसे असतील? ज्याप्रमाणे भारत-पाकिस्तान, इस्रायल-पॅलेस्टिन, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया ह्या राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा ह्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या व जागतिक महासत्तांसाठी डोकेदुखीच्या कारण बनल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पपुआ न्यू गिनी आणि बोगनविलमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा ही नवीन डोकेदुखी तर बनणार नाही ना याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
बोगनविलच्या नागरिकांनी मतदानात स्वतंत्र देशाच्या बाजूने निश्चित कौल दिला असला तरीही स्वतंत्र देश मिळाल्यावर त्याची राजव्यवस्था कशी असेल यावर अभ्यास आणि चर्चा अजूनही झालेली नाही. फ्रेंच नागरिकांनी राजा 16 वा लुईची अनियंत्रित सत्ता यशस्वीपणे उलथवून लावली. परंतु, त्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात मात्र त्यांना अपयश आले. म्हणूनच फ्रेंच राज्यक्रांती ही अयशस्वी झाली असे म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे बोगनविलचे भवितव्य अजूनही अंधकारमय असून इतिहास साक्षी आहे की, जेथे राजव्यवस्थेने आपले अस्तित्व संपविले आहे तेथे अनियंत्रित एकाधिकारशाही किंवा अराजकतेने जन्म घेतला आहे.
बोगनविलच्या नागरिकांनी केलेल्या मतदानाचा निश्चितच आदर केला पाहिजे. परंतु वरील सर्व गोष्टींवर चर्चा होणेसुद्धा अपेक्षित आहे. जोपर्यंत बोगनविलची नवी राज्यघटना, राज्यव्यवस्था, भविष्यातील पपुआ न्यू गिनी बरोबरील संबंध यावर लेखन व चिंतन होत नाही तोपर्यंत ह्या क्षेत्राचा कारभार संयुक्त राष्ट्राने किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या शेजारील मोठ्या राष्ट्राने आपल्या हातात घेण्याची गरज आहे.