दहशतवादी कारवायांसाठी अर्थपुरवठा केल्याच्या आरोपावरून काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला दिल्लीतील न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, हे बरेच झाले. जम्मू-काश्मीरला भारतापासून तोडण्याच्या हेतूने मलिकने कारवाया केल्याचे न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताना स्पष्ट केले. यासिनला बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यासह अन्य गुन्ह्यांत न्यायालयाने दोषी ठरवले होतेच; परंतु वास्तविक यासिनला फाशीची सजा ठोठावावी अशी मागणी एआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्थेने केली होती.
यासिन हा जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (जेकेएलएफ) प्रमुख असून, 2016 मध्ये त्याने काश्मीरमध्ये हिंसक आंदोलन घडवले होते. त्यावेळी ठिकठिकाणी सातत्याने जाणीवपूर्वक दगडफेकीच्या घटना घडवण्यात आल्या. यासिनच्या घरावर छापे टाकले असता, त्यात हिजबुल मुजाहिदीनसंबंधी काही कागदपत्रे सापडली. काश्मीर खोऱ्यात फुटबॉल स्पर्धा आयोजनापासून दूर राहा आणि कथित “स्वातंत्र्य संघर्षा’ला पाठिंबा द्या, असे आवाहन करणाऱ्या अतिरेकी संघटनांच्या पत्रांचा त्यात समावेश होता.
जम्मू-काश्मीरमधील देशद्रोही कृत्यांना यासिनसारखे अतिरेकी “स्वातंत्र्यलढा’ असे संबोधतात, हा नालायकपणाच आहे. या कारवायांसाठी यासिनने पैसे उभे करण्याची यंत्रणा जगभर निर्माण केली होती. मात्र आपण 1994 मध्येच हिंसाचाराचा मार्ग सोडून दिल्याचा दावा करणाऱ्या यासिनच्या राष्ट्रद्रोही कारवाया सुरूच होत्या. यासिनला शिक्षा होताच, श्रीनगरच्या काही भागांत बंद पाळण्यात आला आणि “यासिन झिंदाबाद’च्या घोषणा देत, सुरक्षा दलांवर दगडफेकही करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यासिनला सजा जाहीर होताच, पाकिस्ताननेही या गोष्टीचा निषेध केला आहे. या शूर स्वातंत्र्यसैनिकाच्या जन्मठेपेमुळे काश्मिरींच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराला नवी चालना मिळेल, असे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी म्हटले असून, यावरूनच यासिनचे पाकशी असलेले भ्रष्ट संबंध स्पष्ट होतात.
काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना प्रारंभ करणारा यासिनच होता. 1980 साली भारतीय लष्कराचे जवान आणि टॅक्सीचालक यांच्यात झालेली हिंसक चकमक बघून 24 वर्षांचा यासिन म्हणे संतापला आणि त्याने “ताला पार्टी’ नावाची संघटना स्थापन केली. या संघटनेतर्फे प्रक्षोभक असे राजकीय साहित्य प्रसिद्ध केले जाऊ लागले. 1983 साली शेरे काश्मीर स्टेडियममध्ये भारत-वेस्ट इंडीज असा सामना रंगला असताना त्यात त्याने बाधा आणली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे मेळावे उधळून लावणे, अतिरेकी मकबूल बटच्या फाशीचा निषेध करणे यात यासिनची संघटना सक्रिय होती. त्यावेळी यासिनला अटक झाली आणि चार महिन्यांनंतर तुरुंगाबाहेर येताच, त्याने ताला पार्टीचे नामांतर इस्लामिक स्टुडंट लीग (आयएसएल) असे केले.
आयएसएलचा भारतीय संविधानावर विश्वास नव्हता. मात्र तिने 1987च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. याच निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार झाले आणि तेथूनच काश्मिरातील घुसखोरीस सुरुवात झाली. त्यावेळीदेखील यासिनला अटक झाली होती आणि तुरुंगातून मुक्तता झाल्यावर तो पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेला होता. दोन वर्षांनी यासिन भारतात परतला आणि जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र करणे हे आपले ध्येय असल्याचा त्याने पुकारा केला. केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद यांची कन्या रुबिया सईद हिचे अपहरण जेकेएलएफनेच केले. यासिन मलिक, हमीद शेख, अशफाक वाणी आणि जावेद मीर या चौघाजणांचा गट हा “हाजी गट’ म्हणून कुप्रसिद्ध होता. यापैकी अशफाक वाणी हा 1990 मध्ये भारतीय लष्कराकडून मारला गेला. यासिनलादेखील त्याच वर्षी जखमी अवस्थेत पकडून तुरुंगात टाकण्यात आले. 1992 साली हमीद शेखला ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यानंतर सीमा सुरक्षा दलाच्या फौजांनी पाकिस्तानवादी गनिमांचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेतला. तोपर्यंत जेकेएलएफच्या अनेक अतिरेक्यांचा सफाया झाला होता.
काश्मीरचे पाकिस्तानात सामीलीकरण व्हावे, हे जेकेएलफला मान्य नव्हते. त्यांना काश्मीर भारत व पाकिस्तानापासून स्वतंत्र व्हावा असे वाटत होते. त्यामुळे जेकेएलएफला अर्थसाह्य करणे पाकने थांबवले. 1994 साली यासिनची जामिनावर मुक्तता झाली आणि जेकेएलएफतर्फे त्याने शस्त्रसंधी जाहीर केला. हिजबुल मुजाहिदीनच्या सदस्यांनी जेकेएलफच्या अतिरेक्यांची माहिती भारतीय सुरक्षा दलांना देऊन, शेकडोंचा खातमा घडवून आणला. आपण आता हिंसाचार सोडला आहे आणि गांधीजींचा अहिंसक मार्ग स्वीकारला आहे, असे यासिनने जाहीर केले. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वाटाघाटींची तयारी दर्शवली. परंतु ही चर्चा भारत, पाकिस्तान आणि जेकेएलएफ आणि इतर संघटना अशी त्रिपक्षीय व्हावी, हा त्याचा आग्रह होता. भारत सरकारने तो तत्काळ धुडकावून लावला, हे योग्यच झाले.
1995 साली यासिनने विधानसभा निवडणुका घेण्यास विरोध दर्शवला आणि त्यासाठी आत्मदहन करण्याची धमकी दिली. यासिनचा तथाकथित शांततावादी पवित्रा पाकव्याप्त काश्मीरमधील जेकेएलफचा संस्थापक अध्यक्ष अमानुल्ला खान याला पसंत पडला नाही. त्याने यासिनला संघटनेतून हाकलून लावले. त्याला उत्तर म्हणून यासिनने अमानुल्लालाच संघटनेतून तडीपार केले. यासिनने शांततावाद्याचा बुरखा धारण केला असला, तरी फेब्रुवारी 2013 मध्ये तो इस्लामाबादेत गेला आणि लष्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख हाफिझ महंमद सईद याच्याबरोबर एका व्यासपीठावरही बसला. त्यात आता तर यासिन हा “टेरर फंडिंग’च्या केसमध्ये गुंतल्यामुळे त्याला वेसण घालणे जरूरीचेच होते.
गेली तीस वर्षे काश्मीरमधील अलगतावादी राजकारणात तहरीक ए हुरियतचे अध्यक्ष सैयद अली शहा गिलानी, हुरियतचे अध्यक्ष मीरवाइज उमर फरुक आणि जेकेएलएफचा यासिन मलिक ही तीन नावेच ठळक होती. त्यापैकी गिलानी हे तर पाकिस्तानचे दलाल होते आणि गेल्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. 370वे कलम रद्द झाल्यानंतर मीरवाइजला घरातच स्थानबद्द करण्यात आले होते. मीरवाइज हा त्यातल्या त्यात नेमस्त असला, तरी त्याची उद्या सुटका झाल्यावरही तो रस्त्यावर गर्दी जमवू शकणार नाही. आता यासिनही जेलची हवा खाण्यासाठी आत गेल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमधील अलगतावादी राजकारणाचाच अंत होण्याची शक्यता आहे. मात्र तसे घडले, तरीही राज्यातील जनतेच्या भावना, काश्मिरियत यांचा सन्मान राखत त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याचे नेकीचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून झाले पाहिजेत.