अग्रलेख: चुकीचा पायंडा पडतोय…

प्रातिनिधिक छायाचित्र

कोणतेही सरकार जनतेच्या आशाआकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी, प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी, सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी, त्याचबरोबर उद्याच्या भविष्यात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची दखल घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि एक शहर म्हणून, राज्य म्हणून, देश म्हणून आपल्या अखत्यारितील क्षेत्राचा नावलौकिक व्हावा यासाठी अनेक योजना राबवत असते. अशा प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांचे व्हिजन लक्षात येते. निवडणुकांच्या काळात मतदारराजाला अशा योजनांविषयीची माहिती दिली जाते आणि आम्ही सत्तेत आल्यानंतर ही योजना लागू करू, असे आश्‍वासन दिले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये एक नवा प्रवाह दिसून येत आहे. तो म्हणजे मागील सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना मोडीत काढून, बासनात गुंडाळून त्याची विल्हेवाट कशी लावता येईल याकडे सत्तेतील राजकारणी अथवा पक्ष पाहताना दिसत आहेत.

राजकारणातील कटुता, द्वेष जसजसा वाढत चालला आहे तसतसे हे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. किंबहुना, निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्येच तशा प्रकारची आश्‍वासने जनतेला दिली जाताहेत. ही बाब गंभीर चिंतेची आहे. साधारण दोन महिन्यांपूर्वी यासंदर्भातील एक ठळक उदाहरण आंध्र प्रदेशात दिसून आले. लोकसभा निवडणुकांबरोबरीने विधानसभेच्या निवडणुका पार पडलेल्या या राज्यात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांचा पराभव झाला आणि माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वायएसआर रेड्डी यांचे चिरंजीव जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यांनी नायडूंच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना जणू “लक्ष्य’च केले आणि त्या थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा हे नवे राज्य तयार करण्यात आले तेव्हा हैदराबाद हे राजधानीचे शहर तेलंगणाच्या वाट्याला गेले. त्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी नवी राजधानी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी अमरावती या शहराची निवड करण्यात आली. हे शहर मोकळ्या जागी वसवण्याचे निर्धारित करून त्यासाठी 33 हजार एकर रिकामी जमीन नायडू सरकारने हस्तगत केली. या आधुनिक शहराच्या उभारणीसाठी त्यांनी सिंगापूर देशाशी आणि तेथील काही कंपन्यांशी करार केले. या कंपन्यांनी आंध्र सरकारच्या सहयोगाने शहर निर्मितीसाठी एक स्वतंत्र कंपनीही स्थापन केली. जवळपास दोन वर्षे या कंपनीने अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने आणि जोरकसपणाने या नव्या शहराच्या उभारणीसाठी काम सुरू केले. त्यासाठी प्रचंड पैसा खर्ची पडला. पण जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बनले आणि त्यांनी एकाएकी हा प्रकल्पच रद्द करून टाकला.

देशात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवून येथील पायाभूत सुविधांसह अन्य प्रकल्पांचा विकास करण्यासाठी मोदी सरकारसह अनेक राज्य सरकारे कसोशीने प्रयत्न करत असताना दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारे सत्ताबदलानंतर एखाद्या प्रकल्पावर फुली मारण्यात येत असेल आणि कंत्राटे रद्द करण्यात येत असतील तर त्यातून निश्‍चितच जगभरात चुकीचा संदेश जात आहे, हे संबंधितांनी लक्षात ठेवायला हवे. आज याची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाच्या योजनांना ब्रेक लावण्याचा जणू विडाच उचललेला दिसत आहे. अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्याहून मुंबईला अवघ्या 25 मिनिटांत जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या हायपरलूप या प्रकल्पाला लाल कंदील दाखवला आहे.

हायपरलूपचे तंत्रज्ञान जगभरात प्रायोगिक स्तरावर असून ते यशस्वी झाल्याचे एकही उदाहरण उपलब्ध नाही, अशी सबब देत या प्रकल्पाबाबत फेरविचार करण्याचा निर्णय अजितदादांनी बोलून दाखवला आहे. तार्किकदृष्ट्या अजितदादांचा मुद्दा रास्त आहे; परंतु ज्या तडकाफडकी किंवा प्रथमदर्शनी जी कारणे देऊन हा प्रकल्प गुंडाळण्यात येणार असल्याचे दिसते त्यावरून यामागे राजकारण असल्याचे ध्वनित होत आहे. अशाच प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबतही महाराष्ट्राच्या वाट्याचा निधी देण्यास महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची तयारी नाहीये.

त्यामुळे या प्रकल्पावरही टांगती तलवार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानकडून अत्यल्प दरामध्ये कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. आजघडीला चीन, जपान यांसारख्या देशात बुलेट ट्रेन सुयोग्यपणे धावत असून त्यातून नागरिकांना वेळ बचतीसह आलिशान, आरामदायी सफरीचा अनुभव येत आहे. भारत-जपान यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांमध्ये झपाट्याने सुधारत चालले आहेत. त्यातूनच जपानने या प्रकल्पासाठी भरीव गुंतवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. पण उद्या या प्रकल्पाबाबतही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार टोकाचा निर्णय घेऊ शकते. आंध्राचे उदाहरण असो वा महाराष्ट्राचे यातून “सरकार बदलले की धोरणे बदलतात’ असा संदेश जगभरात जात आहे आणि तो अत्यंत चुकीचा आहे.

औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या महाराष्ट्रात देशी-विदेशी गुंतवणुकीबाबत स्वागतशील भूमिकाच आजवर घेतली गेली आहे; परंतु ही परंपरा खंडित झाल्यास ती विकासासाठी नकारात्मक ठरू शकते. धोरणसातत्याचा अभाव असल्यास परदेशीच नव्हे तर देशातील गुंतवणूकदारही विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करताना कचरण्याची भीतीवजा शक्‍यता आहे. केवळ परदेशी गुंतवणूक असलेले प्रकल्पच नव्हे तर जलयुक्‍त शिवारसारखे प्रकल्पही नवे सरकार गुंडाळणार असल्याची चर्चा आहे. याखेरीज भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात “चांदा ते बांदा’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात येत होती. रोजगाराच्या संधी तसंच जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली होती.

मात्र, ही योजना बंद करावी, असे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. एखादी योजना जन्माला येण्यापासून तिची रूपरेषा, अभ्यास, पाहणी, योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटे देणे आदी अनेक प्रकारच्या गोष्टींसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होत असतो. हा पैसा जनतेच्या खिशातून गेलेल्या कररूपी महसुलातून केला जात असतो. अशा वेळी सरकार बदलल्यानंतर जेव्हा अशी योजना रद्द होते तेव्हा त्यासाठी झालेला खर्च मातीमोल ठरून जातो. जनतेच्या पैशाची ही एक प्रकारची नासाडीच नव्हे का? यासाठी जबाबदार कोणाला धरायचे?

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here