शिक्षक संघटना शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांकडे मागताहेत दाद
पुणे – शाळा, महाविद्यालयांनी शिक्षकांना “वर्क फ्रॉम स्कूल’साठी तगादा लावला आहे. त्यांना शाळांमध्ये बोलावून विविध कामे लावली जात असून तीन-चार तास बसवून ठेवण्यात येत आहे. यामुळे भीतीचे वातावरण आहे. याबाबत शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांकडेच दाद मागितली आहे. करोनाचे संकट आटोक्यात येईपर्यंत “वर्क फ्रॉम होम’च सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे.
शासनाने शैक्षणिक वर्ष 15 जूनपासून सुरू केल्यामुळे तीन महिन्यांपासून बंद असलेली शाळा, महाविद्यालयांची कुलूपे उघडली आहेत. शाळा, महाविद्यालय टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. सद्य:स्थितीत शाळांनी ऑनलाइन शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे.
याकरिता विद्यार्थ्यांसाठी ऑडिओ, व्हिडीओ क्लिप, ई-कन्टेंट, विद्यार्थ्यांचे व्हॉट्स ऍप ग्रुप तयार करणे, ऑनलाइन होमवर्क पाठविणे व तो तपासणे यासारखी कामे शिक्षकांना करावी लागत आहे. शाळा सुरू करण्याच्या पूर्व तयारीसाठी सध्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
शिक्षकांना मृत्यूच्या दारात ढकलू नका
शासनाने मार्चपासून शिक्षकांना “वर्क फ्रॉम होम’च्या सूचना दिल्या आहेत. आवश्यक त्या कामासाठीच त्यांना शाळांमध्ये बोलावले पाहिजे. सरसकट सर्वांना दररोज बोलावून विनाकारण त्रास देण्याचा पवित्रा शाळा, महाविद्यालयांनी घेतला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू झाली नाही. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जायचे कसे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. करोनाचे संकट कायम असताना शिक्षकांना शाळा, महाविद्यालयांमध्ये बोलावून मृत्यूच्या दारात ढकलू नये, अशा शद्बात महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सचिव प्रा.संतोष फाजगे यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांची भेट घेऊन शिक्षकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली.
करोना प्रादुर्भाव असताना शिक्षकांना शाळांमध्ये बोलावले जात असल्याच्या तक्रारी काही शिक्षक, संघटनांकडून दाखल झालेल्या आहेत. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. शाळांमधील शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित आहे. शासन निर्णयानुसार शाळांना कामकाज करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा शाळांवर कारवाई करावी लागणार आहे.
– विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त