गहुंजे बलात्कार प्रकरण: महिला आयोग उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करणार

मुंबई: पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींना फाशी देण्यात दिरंगाई झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप दिली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी राज्य महिला आयोग मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. आवश्‍यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले.

पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती. आरोपींनी केलेले दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनीही फेटाळला होता. तरीही दोषी पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना फाशी ठोठविण्यात दिरंगाई झाली. मात्र या कारणावरून त्यांची फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही असहमत आहोत. दिरंगाई या एकाच कारणाने दोषींच्या क्रौयाला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही, हे अनाकलनीय आहे. सामूहिक बलात्कार व खूनाला बळी पडलेल्या पीडितेला न्याय नाकारण्यासारखेच आहे. म्हणून याप्रकरणी आयोगाने न्यायालयीन लढाईत स्वत:हून भाग घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा रहाटकर यांनी सांगितले.


विलंबाची चौकशी करावी !

फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई का झाली, कोणी केली, याची सखोल चौकशी करण्याची सूचनाही त्यांनी राज्य सरकारला केली. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)