नवी दिल्ली – देशातील न्यायव्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे असे मत सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले आहे. त्याच प्रमाणे देशातील विधी महाविद्यालयांमध्येही महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची गरज आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील महिला वकिलांच्या संघटनेने सरन्यायाधिशांचा सत्त्कार आयोजित केला होता. त्यात न्या रमणा बोलत होते.
ते म्हणाले की, 50 टक्के आरक्षण हा तुमचा अधिकार आहे आणि त्याच हक्काने तुम्ही याची मागणी केली पाहिजे. हजारो वर्ष महिलांनी अत्याचार सोसला. आता त्यांना व्यापक संधी दिली गेली पाहिजे. देशातील स्थानिक पातळीवरील न्याय यंत्रणेत महिला न्यायाधिशांचे प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
उच्च न्यायालयात हे प्रमाण 11.5 टक्के इतके आहे तर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रमाण 11 ते 12 टक्के इतके आहे. आज देशात सुमारे 17 लाख वकिल आहेत. पण त्यापैकी केवळ 15 टक्केच महिला वकिल आहे. हे प्रमाण अधिक वाढण्याची गरज आहे. बार कौन्सिलवर निवडून जाणाऱ्या महिला वकिलांचे प्रमाणही केवळ 2 टक्के इतकेच आहे.
न्याय यंत्रणेमध्ये महिलांसाठी अनुकुल सुविधांचा मोठा अभाव आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र टॉयलेट्सही अनेक ठिकाणी नाहीत. महिलांच्या बालकांच्यासाठी तेथे काही सोय नाही. ही स्थितीही बदलण्याची गरज आहे असे सरन्यायाधिशांनी नमूद केले.