महिलायन : श्रमबाजारात टिकणे महिलांसाठी आव्हानात्मक

– डॉ. ऋतु सारस्वत

श्रमबाजारात महिलांना येणाऱ्या समस्या कोणत्याही स्तरावर लपून राहिलेल्या नाहीत. परंतु त्यावर चर्चा होत नाही, कारण महिलांच्या श्रमाचा बराचसा हिस्सा मूल्यहीन आहे.

ज्यावेळी एखादी अर्थव्यवस्था घसरणीच्या दिशेने जाऊ लागते, तेव्हा महिला सशक्‍तीकरणाच्या सर्व बाता हवेत विरून जातात; मग भले अर्थव्यवस्था ढासळण्याचे कारण काहीही असो! अमेरिकन लेबर ब्यूरोचा ताजा अहवाल याच वास्तवावर शिक्‍कामोर्तब करणारा आहे. लेबर ब्यूरोच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी 2020 नंतर 23 लाखांहून अधिक महिलांनी तेथे रोजगार गमावला आहे. जनगणना ब्यूरो आणि फेडरल रिझर्व्ह यांनी केलेल्या विश्‍लेषणात असे आढळून आले आहे की, गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात काम न करणाऱ्या तीनपैकी एका महिलेने मुलांचे संगोपन हे काम सोडण्याचे कारण सांगितले.

प्यू रिसर्च या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत 12 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांच्या मातांनी गमावलेल्या नोकऱ्यांचा दर पुरुषांनी गमावलेल्या नोकऱ्यांच्या तुलनेत तिप्पट अधिक आहे. ही परिस्थिती केवळ अमेरिकेतील आहे, असेही नाही. जगभरातील कामकरी महिलांची थोड्याबहुत फरकाने हीच परिस्थिती आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीजच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मे या कालावधीत ब्रिटनमध्ये माता बेरोजगार होण्याची शक्‍यता पित्याच्या तुलनेत 23 टक्‍क्‍यांनी अधिक होती. महिलांसाठी काम मिळविणे ही गोष्ट एरवीही अत्यंत आव्हानात्मक असते. त्यामुळे आर्थिक संकट आणि अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत असतानाच्या स्थितीत त्यांनाच मागे ढकलले जाणे त्रासदायक असले तरी आश्‍चर्यजनक नक्‍कीच नाही!

अमेरिकेतील एका सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, पुरुषांच्या तुलनेत नोकऱ्यांवर स्त्रियांचा हक्‍क कमी आहे अशी धारणा बहुतांश देशांमध्ये आहे आणि आर्थिक संकटाच्या काळात हे पूर्वग्रह अधिक उठावदारपणे समोर येतात. वास्तविक, पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला कधीच महत्त्व दिले गेले नाही. त्यांच्यावर सातत्याने भावनिक आणि सामाजिक दबाव आणून त्यांना घराच्या चार भिंतींच्या आड राहण्यास भाग पाडले गेले. यासंदर्भात बॅटी फ्रीडन यांनी त्यांच्या “द फेमिनाइन मिस्टिक’ या पुस्तकात साद्यंत चर्चा केली आहे. मानवी संस्कृतीची निर्मिती झाल्यानंतर काही दिवसांनी जेव्हा पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला संसाधनांवरील नियंत्रणाचे अनेक फायदे दिसले, तेव्हा त्यावर पकड मजबूत बनविण्यासाठी या व्यवस्थेने महिलांच्या क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावायला सुरुवात केली. महिलांची श्रमबाजारात काहीही आवश्‍यकता नाही, असे मिथक मोठ्या चातुर्याने सर्वत्र पसरविले गेले.

नॅशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमी रिसर्चच्या वेतन लिंगभेद अध्ययनात असे समोर आले आहे की, आई बनल्यानंतर महिला कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वेगाने घसरण होते; मात्र पुरुषांच्या करिअरवर पिता बनण्यामुळे काहीच परिणाम होत नाही. डेन्मार्कमध्ये मुलाला जन्म दिल्यानंतर महिलांच्या वेतनात ऐंशी टक्‍के घट होते. भारतात जवळजवळ 40 टक्‍के महिला उच्चशिक्षण पूर्ण करतात आणि श्रमबाजारात प्रवेश करतात. परंतु दहाच वर्षांत त्या श्रमबाजारातून बाहेर फेकल्या जातात. “हाय पोटेन्शियल अंडर हाय प्रेशर इन इंडिया टेक्‍नॉलॉजी सेंटर’चा अहवाल असे सांगतो की, भारतात उच्च क्षमता असणारे स्त्री-पुरुष समान स्तरावर कामाला सुरुवात करतात; परंतु काळाच्या ओघात महिलांची परिस्थिती पुरुषांच्या तुलनेत कमकुवत बनत जाते. बहुतांश महिला जेव्हा व्यवस्थापनात प्रवेश करण्याच्या स्थितीत येतात, तेव्हाच त्यांना नोकरी सोडावी लागते. याचे सर्वांत मोठे कारण असते मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी.

सामाजिक आणि आर्थिक या दोन्ही व्यवस्थांचा महिलांविषयीचा दृष्टिकोन कठोर असतो, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. “केअर वर्क अँड केअर जॉब्स फॉर फ्यूचर ऑफ डिसेन्ट वर्क’ या अहवालासाठीचे सर्वेक्षण 90 देशांत करण्यात आले होते. मातृत्वामुळे महिलांच्या रोजगाराच्या शक्‍यतांवर निश्‍चितपणे नकारात्मक प्रभाव पडतो, असे या अहवालात म्हटले आहे. सामान्यतः महिलांचे लग्न होईपर्यंतच त्यांची नोकरी सुरक्षित राहते. लग्न आणि मातृत्वानंतर महिलांना सशुल्क रोजगार मिळण्याची शक्‍यता कमीच होत जाते. येथे सर्वांत दखल घेण्याजोगी बाब अशी की, आर्थिक विकास आणि उच्च शिक्षणाच्या निकषांवर विकसित मानल्या जाणाऱ्या देशांतसुद्धा महिलांच्या रोजगाराविषयी संवेदनशीलता नसते, मग विकनसशील देशांमधील स्थितीचा विचार न करणेच चांगले!

महिलांना घर आणि मुलांपुरते सीमित करण्याची मानसिकता मूलतः महिला आत्मनिर्भरतेच्या विरोधात आहे. वस्तुतः अशी मानसिकता बनण्यामागे कोणताही ठोस आधार नाही आणि तर्कसंगत कारणही नाही. 1988 मध्ये मारिया मीस, व्हेरोनिका वॅन्हॉल्ट थॉमसन आणि क्‍लॉडिया वेल्होम यांनी लिहिलेल्या “विमेन द लास्ट कॉलोनी’ या पुस्तकात महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि साम्राज्यवादी विचार यांची चर्चा करताना म्हटले आहे की, हे दोन्ही विचार प्रागतिक मानले जात नाहीत, हेच या दोन्ही विचारांमधील साधर्म्य. सामान्य वाटणाऱ्या या विचारांचे एकेक पैलू तपासले, तर महिलांवर वर्चस्व ठेवण्याच्या पुरुषी प्रवृत्तीचा परिणाम म्हणून महिलांना अशा सर्व मार्गांपासून दूर ठेवले जाते, जो त्यांना समाजात निर्णायक भूमिका बजावण्याची ताकद प्रदान करेल.

“विमेन, बिझनेस अँड द लॉ, 2019′ या जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार लैंगिक समानतेच्या दिशेने जग पुढे जरूर पावले टाकत आहे. परंतु या प्रक्रियेचा वेग अत्यंत कमी आहे. या वेगाने पुढील पन्नास वर्षांमध्येही महिला पुरुषांच्या बरोबरीला पोहोचू शकणार नाहीत. मुलांना जन्म दिल्यानंतर महिला पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत, असे त्यांना वाटते. या रुढीवादी विचारसरणीशी संघर्ष करण्यासाठी जगभरातील सरकारांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे प्रयत्न करावे लागणार. “ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ने असे सुचविले आहे की, “चाइल्ड केअर सबसिडी’ दिली गेल्यास महिलांची श्रमबाजारातील हिस्सेदारी वाढू शकेल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.