मुंबई – मुंबई हायकोर्टाने देखभालीसंदर्भातील एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, एखादी महिला शिक्षित असेल तर तिला नोकरी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
या प्रकरणात पतीने त्याच्यापासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीला पोटगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुणे कौटुंबिक न्यायालयाच्या पुनर्विचार याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी वरील निरीक्षण केले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेकडे शैक्षणिक पदवी असली तरीही नोकरी करायची की घरी राहायचे हे निवडण्याचा अधिकार महिलांना आहे.
पदवीनंतर नोकरी करणे आवश्यक नाही –
न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या, “गृहिणीने कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावावा, हे आपल्या समाजाने अद्याप मान्य केलेले नाही. स्त्रीच्या विवेकबुद्धीनुसार ती नोकरीची निवड करते. केवळ पदवीधर आहे म्हणून तीला नोकरीसाठी जबरदस्ती करता येत नाही. पदवीधर असण्याचा अर्थ असा नाही की ती घरी बसू शकत नाही आणि नोकरी तिच्यासाठी अनिवार्य आहे.
महिला न्यायाधीशांनी स्वतःचे उदाहरण दिले –
स्वतःचे उदाहरण देताना न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या की, आज मी या न्यायालयाची न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरी बसले, तर तुम्ही म्हणाल की मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे, म्हणून मी घरी बसू शकत नाही?
शिक्षित असल्याने नोकरी करता येते, असे वकिलाने सांगितले होते –
या प्रकरणात, संबंधित व्यक्तीच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, कौटुंबिक न्यायालयाने आपल्या अशिलाला त्याच्या पत्नीला गुजरान भत्ता देण्याचे चुकीचे आदेश दिले होते. विभक्त झालेली पत्नी पदवीधर आहे आणि जगण्यासाठी नोकरी करण्यास सक्षम आहे. या प्रकरणात, पतीने वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, आपल्या विभक्त पत्नीकडे उत्पन्नाचे स्थिर स्त्रोत असल्याचा आरोपही केला होता.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्या आदेशात पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि त्यांच्या 13 वर्षांच्या मुलीच्या पालनपोषणासाठी 7,000 रुपये देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. हायकोर्टात पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.