कटाक्ष : महापालिकेसाठीच खटपट!

– जयंत माईणकर
तृतीय भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येत असल्याचे दिसताच हा निर्णय रद्द केला. या घडामोडी पाहता महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीच ही खटपट आहे.

तृतीय भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर महायुती सरकारने रद्द केला आहे आणि ठाकरे बंधूंच्या एकत्रित मोर्चासमोर शरणागती पत्करली. एकत्रित ठाकरे बंधू मुंबई महापालिका निवडणुकीत आपल्याला डोईजड होतील याची कल्पना भाजपच्या ‘थिंक टँकला’ असल्यामुळे त्यांनी हा सावधगिरीचा निर्णय घेतला.

केवळ मोर्चासाठी एकत्र येणारे ठाकरे बंधू हिंदीचा निर्णय अमलात आणला तर महापालिका निवडणुकीसाठी एकत्र येतील आणि 75 हजार कोटी रुपयांचं बजेट असलेली महापालिका आयती ठाकरे बंधूंच्या हातात जाईल, हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन भाजपने माघार घेतली असं वाटतं!

पण आता आपल्या एकीची ताकद आणि परिणाम दिसल्याने ठाकरे बंधू मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकत्र राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि ती भाजपला खरी डोकेदुखी ठरू शकते. महापालिका निवडणुकीत पुन्हा ठाकरे बंधू एकत्र येणार नाहीत यासाठी भाजप प्रयत्न करणारच! महापालिका निवडणूक या वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होतील.

तोपर्यंत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे यांची अचानक भेट घेऊन त्यांनी नेहमीप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांची मते खाण्याचे काम करावं यासाठी प्रयत्न करतीलच. पण दोन भावांच्या एकीची ताकद कळल्यामुळे आता ठाकरे बंधू एकत्र राहतील की वेगळे होतील हे पाहणं महत्त्वाचे.

अशाच प्रकारे पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी विरोध केलेले तीन निर्णय एक वर्षाच्या आंदोलनानंतर मागे घेण्यात आले होते. तसाच प्रकार इथेही घडला आहे.

पण त्याचबरोबर ‘एक देश एक भाषा’ असं म्हणत हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्रात खीळ बसली आहे. जसे ठाकरे बंधू या मुद्द्यावर एकत्र मोर्चा काढायला निघाले तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे काका शरद पवारसुद्धा या मुद्द्यावर सक्तीची हिंदी नको म्हणत एकत्र राहिले. हिंदीच्या सक्तीवर भाजप काहीसा एकाकी पडलेला वाटत होता.

दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सूचक मौन पाळलं होतं. कारण त्यांना मुख्यमंत्रिपद देणार्‍या भाजपला दुखवायचं नाही. त्याचबरोबर आपण मराठी अस्मिता सोडली नाही हेही दाखवायचं होतं. हिंदी प्रदेशात अस्तित्व गमावून बसलेल्या काँग्रेसने या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधूंना साथ दिली. वाढता विरोध आणि संभाव्य मोर्चे तसेच निदर्शने लक्षात घेऊन हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.

भाजप देशातील सुमारे 52.83 कोटी जनतेची भाषा असलेल्या हिंदीचा आग्रह धरतो. शेवटी रामजन्मभूमी आंदोलनाला उभारी मिळाली ती या हिंदी भाषिक राज्यातूनच आणि म्हणूनच देशाला एकात्मतेने बांधण्याची क्षमता सर्वात जास्त बोलल्या जाणार्‍या हिंदी भाषेत आहे, असं म्हणत ‘एक देश, एक भाषा’ यासारखी विधाने करत गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदीची पाठराखण केली होती.

हिंदीच्या खालोखाल देशात बंगाली भाषा सुमारे 9.72 कोटी लोक बोलतात, तर सुमारे 8.30 कोटी भाषिकांसह मराठी ही तिसरी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा. खरं तर मराठी ही संघ परिवाराची मातृभाषा. तर सध्याच्या अंदाजानुसार देशाच्या सुमारे 150 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 13% भारतीय इंग्रजी ही त्यांची पहिली, दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून बोलतात.

याचा अर्थ देशाच्या सर्व भागात पसरलेले अंदाजे 20 कोटी लोक इंग्रजीचा वापर करतात आणि संख्येवारीनुसार हिंदीच्या खालोखाल सर्वात जास्त वापरली जाणारी भाषा म्हणून इंग्रजीच आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, भारताला राष्ट्रीय भाषा नाही. संविधान 22 भाषांना मान्यता देते आणि हिंदी आणि इंग्रजीला केंद्र-स्तरीय संवादासाठी अधिकृत भाषा म्हणून वापरली जाते.

जागतिकदृष्ट्या विचार केल्यास जगात सर्वात जास्त बोलल्या जाणार्‍या भाषांमध्ये इंग्रजीचा समावेश आहे आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान यासाठी इंग्रजी अपरिहार्य आहे. जगातील सुमारे दीडशे कोटी लोक इंग्रजीचा वापर करतात. पण भाजपला तेही मान्य नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या देशात, इंग्रजी बोलणार्‍यांना लवकरच लाज वाटेल, अशा समाजाची निर्मिती फार दूर नाही, असं प्रतिगामी स्वरूपाचं विधान केलं होतं.

असं असेल तर देशातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, महाविद्यालयं, वृत्तपत्रं, चॅनेल यांच्याही बाबतीत हेच विधान ते करतील का?
सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात असताना मुख्यत्वे स्टॅलिनच्या काळात रशियन भाषेची सक्ती शालेय जीवनापासून करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण सोव्हिएत युनियनमधील इतर संघराज्यांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही.

सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामागे असलेल्या अनेक कारणांपैकी हेही एक कारण आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक भाषा’ यासारख्या घोषणा एकतेकडे नेणार्‍या नसून विघटनाकडे नेतील.

आज इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेकडे जनतेचा ओढा आहे. सर्वच राज्यांत भाषिक शाळेत प्रवेश घेणार्‍यांची संख्या कमी होत चालली आहे. अनेक ठिकाणी भाषिक शाळा बंद पडल्या आहेत. कारण आता महाराष्ट्रातसुद्धा ऑटो रिक्षा चालवण्यासाठी कामचलाऊ इंग्रजी येणे आवश्यक मानलं जातं. कारण ऑटोरिक्षामध्ये विदेशी प्रवासी बसले तर त्यांच्यासोबत इंग्रजीतच बोलणे व्यावहारिक ठरते.

त्यामुळे जगातील ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी इंग्रजी भाषेचा ‘खिडकी’ म्हणून वापर करा, असं जरी म्हटलं जात असलं तरीही या ‘खिडकी’चा अनेक ठिकाणी ‘दरवाजा’ झाला आहे. कारण या दरवाजातून नोकरीची काही प्रमाणात तरी हमी आहे.
याउलट एका भाषिक दरवाजातून हिंदी या दुसर्‍या भाषिक दरवाजात जाण्याचा प्रयत्न म्हणजे दोन दरवाजात चिरडण्याचा प्रकार वाटतो. त्यातच इंग्रजीचं ज्ञान कमी असल्याने रोजगाराच्या संधी कमी होतात.

वास्तविक मुंबई म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीचं माहेरघर! राज्यात सुमारे दीड कोटी जनता हिंदी भाषिक आहे. त्याचा भरणा मुंबईपासून विदर्भापर्यंत आहे. अनेक भाषा एकत्र येऊन भाषेचा विकास संपर्क, उसनवारी आणि मिश्रणातून होतो. मुंबईत बोलली जाणारी हिंदी ही अशा मिश्र भाषेचं जिवंत उदाहरण म्हटलं पाहिजे. यात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती आणि इतर भारतीय भाषांच्या मिश्रणातून ‘बम्बईया’ अशी नवीन भाषा तयार होत आहे आणि अशी नवीन तयार होणारी भाषा लादलेली नाही!