काबूल – अफगाणिस्तानमधील सत्तारुढ तालिबानी प्रशासनाने देशात अफूची लागवड करण्यावर बंदी घातली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांकडून अफूच्या लागवडीला सुरुवात केल्यानंतर तालिबानने याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. जर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात अफूची लागवड केल्याचे उघड झाले, तर सेतातील पीक जाळून टाकण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असा इशाराही तालिबानने दिला आहे.
1990 मध्ये जेंव्हा तालिबान पहिल्यांदा अफगामिस्तानमध्ये सत्तेत आली होती, तेंव्हाही अफूच्या लागवडीवर बंदी घालण्यात आली होती. आता अफूच्या शेतीवर बंदी घालणारा निर्णय जाहीर झाल्यावर तालिबानच्या त्या निर्णयाचीच आठवण ताजी झाली आहे. पूर्वी तालिबानच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभरात दोन आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये झाली होती. तालिबानच्या त्या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानमधून अफूची लागवड जवळपास नाहीशी झाली होती, असे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्राच्या निरीक्षकांनी नोंदवले होते.
मात्र 2002 मध्ये अफगाणिस्तानमधून तालिबानला हद्दपार केल्यानंतर पुन्हा एकदा अफूची लागवड व्हायला सुरुवात झाली होती. देशात रस्ते आणि पायाभूत सुविधाच न झाल्यामुळे पिकवलेला गहू बाजारात नेणे शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा अफू पिकवायला सुरुवात केली होती.
अफगाणिस्तानातील लक्षावधी शेतकरी नियमितपणे अफूचे पिक घेत असतात. त्यापासूनच हेरॉईनची निर्मिती केली जात असते. अफूच्या पिकापासून शेतकऱ्यांना दरमहिन्याला 300 डॉलरपर्यंतचे उत्पन्न मिळत असते. आज जगातील सर्वाधिक अफूचे उत्पादन अफगाणिस्तानमध्येच केले जात असते. गेल्यावर्षी तालिबानने देशाची सत्ता ताब्यात घेण्यापूर्वी 6 हजार टनांपेक्षा अधिक अफूचे उत्पादन केले जात होते. त्यापासून 320 टन हेरॉईनचे उत्पादन केले जात असायचे असे संयुक्त राष्ट्राच्या “ड्रग ऍन्ड क्राईम’ विभागाने म्हटले आहे.
