महाराष्ट्राला पडलेले दोन मोठे प्रश्न
मिथिलेश जोशी
अजित पवार यांनी भाजपाला पाठींबा देत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यात पक्षांतर बंदी कायद्याचा महाराष्ट्रात काय परिणाम होईल? सर्वोच्च न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल का? असे दोन प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत.
रात्रभर चाललेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवण्याची घोषणा करत पहाटे मुख्यमंत्रीपदाची देवेंद्र फडणवीस यांनी तर उपमुख्यमंत्रीपदाची अजित पवार यांनी शपथ घेतली. पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा पाठींबा भाजपाला असल्याचे पत्र राज्यपालांना सादर केले. रात्री दोनच्या सुमारास राज्यपालांना भेटून आमदारांच्या पाठींब्याचे पत्र सादर केले. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट पहाटे पाच वाजून 47 मिनिटांनी उठवली.
पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यानंतर अजित पवार यांची पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केल्याचे ट्विट केले. त्यानंतर तीनही पक्षांनी या विरोधात न्यायलयात दाद मागण्याचे संकेत पत्रकार परिषदेत दिले. पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी दाद ,मागणार असल्याचे सांगितले. पण आता काय होणार? पक्षांतरबंदी कायदा येथे लागू होऊ शकतो का? सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करेल का? पक्षांतरबंदी कायदा काय म्हणतो, असे अनेक प्रश्न या निमित्त उपस्थित होत आहेत.
पक्षांतरबंदी कायदा घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात सामील आहे. या कायद्याचा परिच्छेद 2(1) महाराष्ट्रात लागू होतो. एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व खालील उल्लेखीत गोष्टीमुळे रद्द होऊ शकते
1) जर सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले : परिच्छेद 2(1)(ए) किंवा 2) पक्षाच्या सुचने विरोधात मतदान केले तर : परिच्छेद 2(1)(बी)
याला दोन अपवाद आहेत, त्यानुसार जर पक्षाच्या 1/3 सदस्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला तर ही फूट अपात्रतेच्या निकषांत बसू शकत नाही. किंवा 2/3 सदस्यांनी पक्षाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तरी या निर्णयात सदस्यांचे निलंबन होऊ शकत नाही.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सरकारला पाठींबा देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रावरील सह्यांचा वापर कव्हर लेटर बदलून करण्यात आला. त्यामुळे येथे पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा मुद्दा येथे लागू होत नाही. मात्र भाजप सरकारला पाठींबा देऊ नये म्हणून व्हिप काढल्यास त्यांचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते.
भाजप आणि अजित पवार यांच्या सरकारला बहुमत मिळण्यासाठी 145 आमदारांचा पाठींबा आवश्यक आहे. म्हणजे अजित पवार यांना 40 आमदार सोबत घेऊन भाजपात जावे लागेल. त्यात ते यशस्वी झाले तर हा आकडा विलीनीकरणाची तरतूद पूर्ण करणारा असेल. जर 18 आमदारसोबत घेऊन अजित पवार बाहेर पडले तर ती फूट म्हणून अपात्रततेच्या कक्षेबाहेर राहील. मात्र त्यापेक्षा कमी आमदारांची सोबत अजित पवार यांना मिळाली तर मात्र ते अपात्र ठरू शकतात, असे कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे.
नवाब मलिक यांनी केलेला दावा कायम ठेवला तर अजित पवार यांच्यावर फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल होऊन सर्वोच्च न्यायलय हस्तक्षेप करू शकते. यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करायचा झाल्यास विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मतदान होणे आवश्यक आहे. मागे कर्नाटक आणि गोव्यात सर्वोच्च न्यालयाने 24 ते 48 तासांत बहुमत सिध्द करण्याचे आदेश दिले होते. महाराष्ट्रात 30 नोव्हेंबर बहुमत सिध्द करावे लागणार आहे. मात्र त्यापेक्षा कमी कालावधीत विधीमंडळात बहुमत सिध्द करण्याचे आदेश देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.