लखनौ – मोदी सरकारकडून केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपचे खासदार विरेंद्रसिंह मस्त यांनी मांडली. संसदेने मंजूर केलेले कायदे रस्त्यांवरील आंदोलनांमुळे मागे घेतले गेल्यास संसदेची प्रतिष्ठा राहील का, असा सवालही त्यांनी केला.
केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या त्या आंदोलनाची धग देशाच्या इतर भागांतही जाणवत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर, उत्तरप्रदेशच्या बलियात पत्रकारांशी बोलताना मस्त यांनी कायदे मागे न घेण्याच्या मोदी सरकारच्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला.
कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी बनवण्यात आलेले नाहीत. अर्थात, सरकार शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या हितासाठी येणाऱ्या सूचनांचे स्वागतच करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन सुमारे दहा महिन्यांपासून सुरू आहे. त्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने कोंडी फुटू शकली नाही.