शिरवळ – खंडाळा तालुक्याच्या हक्काचे पाणी बारामतीला चोरत असताना राजकीय महत्त्वाकांक्षेपायी हुजरेगिरी करण्यातच तालुक्यातील जनतेच्या जीवावर मोठे झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी धन्यता मानली. परंतु सद्यः स्थितीमध्ये जनता जागृत झाली आहे.
हक्काचे पाणी मिळाल्याशिवाय व जलप्रकल्पाच्या अर्धवट कामास आवश्यक तो निधी प्राप्तीसाठी राजकारण विरहित संघर्ष करणार असल्याचे शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितले. खंडाळा येथील शासकिय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेचे ते बोलत होते.
यावेळी लोणंद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक भूषण शिंदे, मंगेश गुरव यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. पुरुषोत्तम जाधव म्हणाले, शेती पाणी व पिण्याच्या पाण्यासाठीचा संघर्ष तालुक्यातील जनतेच्या पाचवीला पुजलेला आहे. तालुक्याचे राजकीय विभाजन झाल्याने येथील स्थानिक नेतृत्वाच्या कर्तृत्वाला वाव न देता केवळ सोयीनुसार त्यांचा वापर करण्यात आला. धोम-बलकवडी व निरा-देवघरच्या प्रकल्पाचे गाजर दाखवून केवळ राजकीय संधीसाधुपणा करीत केवळ जनतेच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे काम तत्कालीन व विद्यमान लोकप्रतिनिधिनी केले. धोम-बलकवडीचा प्रकल्प तालुक्याच्या हितासाठी आहे की नाही
यावर केवळ फलटणला पाणी नेण्यासाठी पांघरुण घालण्यात आले. या प्रकल्पातून तालुक्यातील केवळ सात हजार एकर क्षेत्र ओलीताखाली येणार असून फक्त चारमाही हे पाणी असणार आहे. ही गोष्ट या प्रकल्पासाठी जमिनी देऊन योगदान देणाऱ्या खंडाळ्यातील जनतेला चीड आणणारी आहे. याचबरोबर पश्चिम भागातील चौदा गावे पाण्यापासून कायम स्वरूपी वंचित ठेवण्याचे पाप करण्यात आले आहे.
तसेच निरा-देवघरचा प्रकल्प जनतेसाठी जीवनदायी आहे. या प्रकल्पावरील उपसा सिंचन योजनेतून तालुक्यातील 57 गावे सिंचन क्षेत्रात येणार आहेत. दोन हजार साली या प्रकल्पातील धरणाचे काम पूर्ण झाले आणि पाणीही साठविले गेले. परंतु कालव्यांचे काम आजपर्यंत जाणूनबुजून अपुरे ठेवण्यात आले. राजकीय खुर्ची टिकविण्यासाठी बारामतीला चोरून पाणी नेण्यासाठी मदत करण्यात आली. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीनंतर या प्रकल्पाची सत्यता जनतेसमोर आल्याने हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची तयारी जनतेने दाखविली आहे.
गत काही वर्षांपासून आपणही पाण्यासाठी पाठपुरावा सुरुच ठेवला आहे. आवश्यक तो निधी उपलब्ध व्हावा व अपूर्ण कालव्यांच्या कामाला गती मिळावी यासाठी राज्यशासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. नुकतेच दिल्ली येथे जाऊन जलशक्ती मंत्रालय व जल आयोगाची भेट घेऊन निधीची मागणी शिवसेनेच्या माध्यमातून केली आहे.