जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे – महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आणि तत्कालीन भाजप सरकारच्या राजवटीतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या पुरंदर विमानतळाचे काम मार्गी लागणार काय, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आघाडीचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले आहे. 14 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी भूसंपादन, मोबादल्याच्या पॅकेजचे काम मार्गी लावण्याची गरज आहे. पुरंदर तालुक्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे तालुक्यातील कॉंग्रेसचे विद्यमान आमदार, शिवसेनेचे माजी आमदार, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार, स्थानिक नेत्यांनी बाधित शेतकरी हिताचा समन्यायी तोडगा काढल्यास हा प्रश्न निकालात निघू शकतो. यावर विमानतळाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
पुरंदर तालुक्यातील विमानतळाची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यासाठी एकूण जागा 2 हजार 832 हेक्टर गृहीत धरण्यात आली. त्यात कोअर विमानतळासाठी 1100 हेक्टर तर कार्गो, पार्किंग बे, हॉटेलसाठी 1250 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. हा खर्च 14 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्टर जागा निश्चित केली आहे.
तत्कालीन राज्य सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. हे विमानतळ पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून होणार आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन आणि मोबादला पॅकेजवर कामांचा गाडा अडला आहे. त्यामुळे विमान “टेक ऑफ’ घेणार काय, याकडे लक्ष लागले आहे. तीन पक्षांचे पुरंदर तालुक्यात प्राबल्य आहे. भूसंपादन आणि बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पॅकेज देण्यासाठी समन्यायी तोडगा काढण्याची गरज आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि विमानतळाचा निधी
राज्य सरकारवर 6.71 लाख कोटी रुपयांचा कर्ज आहे. परंतु याहून अधिक कर्ज आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारकडून पुरंदर विमानतळाला चालना मिळणार काय, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोझा आणि तत्कालीन भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील बिगबजेट प्रस्तावित कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविणार असल्यामुळे पुरंदरच्या प्रस्तावित विमानतळाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता खर्च आणि अनावश्यक कामे याला कात्री लावून पुरंदर विमानतळाचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.