हायकोर्टातील पुढील सुनावणी 3 जून रोजी
मुंबई – राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीच्या “कोस्टल रोड’च्या कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यास उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती कायम ठेवताना याचिकेची पुढील सुनावणी 3 जून पर्यंत तहकूब ठेवली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे “कोस्टल रोड प्रकल्प’ रखडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान त्या विरोधात महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पा विरोधात सोसायटी फॉर इुप्रुमेंन्ट या सामाजिक संस्थेच्यावतीने अनिकेत कुलकर्णी तसेच श्‍वेता वाघ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहेत. त्या आज सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देताना “काम जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ही स्थगिती उठवावी अशी राज्य सरकारच्यावतीने मिलींद साठे आणि पालिकेच्यावतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला केली. प्रकल्पाचे काम बंद ठेवल्याने महापालिकेला दिवसाला 10 कोटी रुपयाचा भुर्दंड पडणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आज पर्यंत प्रकल्पासाठी टाकण्यात आलेल्या भरावाचे संवर्धन कसे करायचे ? अशा मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी जर हे भरावाचे काम पूर्ण झाले नाही तर टाकण्यात आलेला भराव समुद्रात वाहून जाऊ शकतो. तसे झाले तर पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होईल अशी भीती व्यक्‍त करताना कामाला दिलेली स्थगिती उठवावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकेची पुढील सुनावणी 3 जून पर्यंत तहकूब ठेवली.
एल अँड टी कंपनीला प्रतिवादी करण्यास नकार
या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात यावे अशी विनंती प्रकल्पाचे कंत्राटदार असलेल्या एल ऍड टी कंपनीने न्यायालयाला केली. ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. कंत्राटदार केवळ स्वत:चे आर्थिक नुकसान पहात असतो. त्याचा पर्यावरणाशी काहीही संबध नाही. त्यामुळे या याचिकेत कंत्राटदार कंपनीला प्रतिवादी करता येणार नाही गरज
पडल्यास तुमची मदत घेतली जाईल, असे ही न्यायालयाने एल अँड टी कंपनीला सांगितले आणि प्रतिवादी करण्यास
नकार दिला.
