प्रा. अविनाश कोल्हे
केजरीवालांचा आताचा कारभार चांगला आहे, खासकरून प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी वाखाणण्याजोगी कामगिरी केली आहे. दिल्लीत अनेक ठिकाणी “मोहल्ला क्लिनिक’ सुरू करून सामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्यसेवा दारात उपलब्ध करून दिली आहे. या सर्व आपसाठी जमेच्या बाजू आहेत. आपच्या तुलनेने भाजप किंवा कॉंग्रेसकडे मतदारांना आकृष्ट करून घ्यायला काही ठसठशीत मुद्देच नाहीत. ही विधानसभा निवडणूक बरीच एकतर्फी होण्याची शक्यता आहे.
नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून केंद्रातील भाजप सरकार नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात देशभर व्यक्त होत असलेल्या विरोधाने बेजार आहे. अशात आता निवडणूक आयोगाने दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार या निवडणुका 8 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आज तरी तेथे असे वातावरण आहे की अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष पुन्हा निवडून येण्याची दाट शक्यता आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा उदय झाल्यापासून तेथील राजकारण आमूलाग्र बदललेले आहे. आप अगोदर तेथे भाजप व कॉंग्रेस यांच्यात चुरस असायची. आता भाजप, कॉंग्रेस व आप अशी तिरंगी लढत आहे.
काही जनमत चाचण्यांनुसार केजरीवाल दिल्लीचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणार आहेत. तसे पाहिले तर केंद्रात भाजपाची सत्ता 2014 पासून आहे. एवढेच नव्हे तर भाजप मे 2019 मध्ये जास्त जागा जिंकून सत्तेत आला आहे. तेव्हा झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने दिल्लीत शहरातील सातही जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाने असाच पराक्र्रम 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही केला होता. तेव्हासुद्धा भाजपाने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला दिल्लीकर मतदारांनी सपशेल नाकारले. म्हणूनच आता होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे.
तसे पाहिले तर भाजप दिल्लीतील सत्तेपासून तब्बल 21 वर्षे दूर आहे. यापूर्वी भाजप 1993 ते 98 या काळात सत्तेत होता तर 1998 ते 2013 अशी सलग पंधरा वर्षे कॉंग्रेस सत्तेत होती. सुरुवातीची अनेक वर्षे भाजपाच्या विरोधात फक्त कॉंग्रेसच असायची. आपच्या उदयानंतर दिल्लीतील राजकारण तिरंगी झाले. आप एखाद्या धूमकेतूसारखा दिल्लीच्या राजकीय क्षितिजावर अवतीर्ण झाला. एवढेच नव्हे तर लगेचच सत्तारूढ पक्ष झाला. ताज्या जनमत चाचणीनुसार येत्या निवडणुकांत आपला एकूण 70 पैकी 54 ते 64 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपला 3 ते 13 तर कॉंग्रेसला 0 ते 6 जागा मिळतील असाही अंदाज आहे. केजरीवाल आजही कमालीचे लोकप्रिय आहेत व त्यांच्या कारभारावर दिल्लीकर खूश आहेत.
भाजपच्या दृष्टीनेही फारशी चांगली स्थिती नाही. महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड येथे जशी भाजपच्या विरोधात लाट दिसली तशीच दिल्लीचीसुद्धा स्थिती आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये भाजपने गुजरातचा गड राखला होता पण त्यानंतर भाजपला एकही राज्य जिंकता आलेले नाही. दिल्लीत आप हा पक्ष एक अजब नमुना आहे. मे 2014 मध्ये जेव्हा देशभर मोदी लाट होती तेव्हासुद्धा दिल्लीत आपने 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या होत्या व भाजपाला अवघ्या तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
देशाच्या राजधानीत कॉंग्रेससारख्या जुन्या जाणत्या पक्षाचे आज अस्तित्व नगण्य असावे हे कदापी भूषणावह नाही. 2015च्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसचा झालेला सफाया काळजीत टाकणारा होता. ज्या राज्यात कॉंग्रेस सुमारे 15 वर्षे सत्तेत होती, तेथे 2015साली कॉंग्रेसचा एकही आमदार निवडून येऊ नये हे खरोखरच चिंतेची बाब होती. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेस सुरुवातीपासून हरण्याच्या तयारीने उतरली होती. कॉंग्रेसच्या प्रचारात कधीही जोश जाणवला नव्हता. ज्या ज्या सभा कॉंग्रेसने घेतल्या होत्या त्यांना तुरळक उपस्थिती असायची. कॉंग्रेसने सर्व म्हणजे 70 जागा लढवल्या व फक्त सात उमेदवारांना अनामत रक्कम वाचवता आली व इतर 63 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. केजरीवालांनी “भ्रष्टाचार मुक्त भारताची घोषणा देऊन स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती.
जगभरच्या शासन व्यवस्थांत, राजकीय पक्षांत भ्रष्टाचार असतो. याला ना लोकशाही शासनव्यवस्था अपवाद आहे ना चीनमध्ये आहे तसा एका पक्षाचा कारभार अपवाद आहे. पण जेव्हा भ्रष्टाचार हाताबाहेर जातो तेव्हा सामान्य माणूस उबगतो व भ्रष्टाचाराविरुद्ध वातावरण तापायला लागते. आपल्या देशाचा विचार केला तर 1991 साली सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाचा एक परिणाम म्हणजे समाजात कमालीचा वाढलेला भ्रष्टाचार. याचा अर्थ असा खचितच नव्हे की जागतिकीकरणाच्या अगोदर आपल्या देशात भ्रष्टाचार नव्हता. तेव्हासुद्धा होता व आजही आहे. फक्त गेली काही वर्षे भ्रष्टाचारात कमालीची वाढ झाली. यामुळे गेल्या काही वर्षांत जसा भ्रष्टाचार वाढला तसेच भ्रष्टाचारविरोधातील वातावरणही वाढत गेले.
अशा स्थितीत अरविंद केजरीवाल या तरुण नोकरशहाने अण्णा हजारे यांच्यासारख्या व्यक्तीला पुढे करून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवरून रणशिंग फुंकले. अण्णा हजारे 2011 साली दिल्लीला उपोषणाला बसले तेव्हापासून अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व प्रशांत भूषण वगैरे नावं दररोज वृत्तपत्रांत झळकायला लागली. यथावकाश अण्णा हजारे व केजरीवाल यांच्यात मतभेद वाढले व केजरीवाल यांनी “आम आदमी पक्ष’ स्थापन केला. येथून केजरीवाल यांची स्वतंत्र राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. एव्हाना गावोगाव भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात सामील व्हायला अनेक कार्यकर्ते तयार झालेले होते.