पिंपरी, (प्रतिनिधी) – इंद्रायणी नदी प्रदूषण आणि पुनरूज्जीवन हा पिंपरी-चिंचवडसह सभोवतालच्या परिसरासाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. प्रभावी अंमलबजावणी केल्याशिवाय नदी प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त होणार नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा या विषयाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचे आमदार महेश लांडगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
उल्लेखनीय बाब अशी यापूर्वी देखील हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा झाली होती. परंतु इंद्रायणी प्रदूषणाचा मुद्दा केवळ चर्चा आणि पत्रकबाजी पुरता उरला आहे की अशी शंका उपस्िथत होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी : 20.6 किमी असून, नदी काठची एक बाजू महापालिका व दुसरी बाजु पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्यात येत आहे.
पीएमआरडीएमार्फत लांबीच्या प्रमाणात खर्च देणेबाबत व काम करणेसाठी ना- हरकत दाखला देणे आवश्यक आहे. या तांत्रिक बाजू पूर्ण झाल्यास नदी सुधार प्रकल्पाला गती मिळणार आहे, असे आमदार लांडगे यांचे म्हणणे आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इंद्रायणी नदी काठावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. जे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
त्याद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया करुनच नदी पात्रात सोडले जाते, असा दावा लांडगे यांनी या निवेदनात केला आहे. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला याच कारणावरून नोटीस बजावली आहे, हे विशेष.
आमदारांनी घेतली पिंपरी महापालिकेची कड
दरम्यान, लोणावळा नगरपरिषद, वडगाव नगर पंचायत, तळेगाव दाभाडे नगर परिषद, देहुरोड कॅन्टोन्मेंट, देहू नगर पंचायत आणि आळंदी नगर परिषद यासह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,
एमआयडीसी व जिल्हाधिकारी प्रशासन यांनी एकत्रितपणे नदी सुधार प्रकल्पावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचा उगमापासून वढू-तुळापूर येथील संगमापर्यंत असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार आहेत.
हा केवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेशी संबंधित प्रश्न नाही. त्यामुळे व्यापक पातळीवर उपाययोजना ही इंद्रायणी पुनरूज्जीवनासाठी अत्यावश्यक बाब आहे, असे आमदार लांडगे यांचे म्हणणे आहे. नासाठी अत्यावश्यक बाब आहे, असे आमदार लांडगे यांचे म्हणणे आहे. कामाला गती देण्याची अपेक्षा आहे.
