लक्षवेधी : भारत-चीन वाटाघाटी प्रत्यक्षात सफल होतील का?

– हेमंत देसाई

लडाखमधील तणाव आणखीनच वाढत चालल्याने, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी चर्चा करून हा तणाव कमी करण्याचे ठरवले आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मॉस्को येथील परिषदेत अनेक विषयांची चर्चा झाली. त्याचवेळी उभय देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बोलणी झाली. यातून काही आशादायक प्रत्यक्षात निपजेल, असे म्हणूया.

भारत-चीन सीमेवरील स्थितीसंदर्भात शांततेने तोडगा काढण्याची भारताची भूमिका आहे. चीनने गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केली, तेव्हा भारताने त्यांना तोडीस तोड उत्तर दिले. पांगगॉंग त्सो येथे भारतीय लष्कराने ज्या खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या, त्यामुळे चीन खवळला आहे. भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहाल, तर राफेल विमानांमार्फत चोख उत्तर देऊ, असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी नुकतेच बजावले आहे. मात्र, उभय देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या संयुक्‍त निवेदनात जे मुद्दे नोंदवण्यात आले आहेत, त्याबाबत पूर्वीही या दोन शेजाऱ्यांमध्ये सहमती व्यक्‍त करण्यात आली होती.

मतभिन्नतेचे रूपांतर तणावात होऊ नये, असे 2017 मध्ये जे म्हटले गेले होते, तसे वागण्याचे पुन्हा एकदा ठरवण्यात आले आहे. विद्यमान करारांचे पालन केले जाईल, वाटाघाटी सुरू ठेवल्या जातील आणि परस्परविश्‍वासाच्या दृष्टीने पावले टाकली जातील, असे संयुक्‍त निवेदनात म्हटले आहे. उभय देशांनी आपापल्या फौजा शांतपणे मागे घेण्याबद्दलही सहमती झाली आहे. परंतु चीनने जी घुसखोरी केली, त्यापूर्वीच्या स्थितीपर्यंत सैन्य माघार घेतली जाणार का, याबद्दलचे मतभेद मात्र कायम आहेत. संयुक्‍त निवेदन प्रसिद्धीस दिल्यानंतर स्वतंत्रपणे पत्रकारपरिषदा घेण्याची पद्धत नाही. पण यावेळी ती अवलंबण्यात आली.

भारत-चीन सीमेलगत शांतता असणे जरुरीचे आहे आणि त्यात बाधा आल्यामुळेच संबंध बिघडल्याचे मत भारताने व्यक्‍त केले. उलट चीनने सीमाभागाकडे योग्य परिप्रेक्ष्यात बघण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. सीमातंटा सुटण्यावरच उभय देशांचे संबंध अवलंबून नाहीत, असे चीनचे मत आहे. मात्र, सीमाप्रदेशात शांतता निर्माण झाली, तरच संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने पुढचा टप्पा गाठला जाईल, असे भारत सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, जयशंकर आणि वांग यी यांच्यातील बैठकीपूर्वी चीनच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले.

भारतानेच निष्कारण प्रक्षोभक कृत्ये केली, इतिहासापासून बोध घेऊन, भारताने स्वतःला आवर घालावा आणि तणाव कमी करावा, असे आवाहन त्यात करण्यात आले होते. आम्ही आमच्या भूप्रदेशाचा एक इंचही भारताला देणार नाही, असेही बजावण्यात आले होते. यावरून चीन किती वाह्यात शेजारी आहे, हे स्पष्ट होते. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग हे अतिमहत्त्वाकांक्षी आणि आक्रमक नेते असून, ते कधीही युद्ध छेडू शकतात, ही भीती आहेच.

1962 सालीही चीनने ऑक्‍टोबरमध्येच युद्धाचा आरंभ केला होता. वास्तविक उभय देशांतील तणावाची परिसीमा गाठण्यापूर्वीच, किमान मे महिन्यात तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिनपिंग यांना हॉटलाइनवरून फोन करायला हवा होता. तसे घडले असते, तर मॉस्को वाटाघाटीपूर्वीच समझोता झाला असता. 2017 मध्ये कझाकिस्तान येथील अस्ताना या शहरात मोदी-जिनपिंग यांची भेट झाली होती. उभयतांनी तेव्हा सातत्याने भेटून मतभेद मिटवण्याचे ठरवले होते. 2018 साली वुहान आणि 2019 मध्ये महाबलिपुरम येथे उभयतांची भेट झाली होती. उभय नेत्यांमधील व्यक्‍तिगत संबंधही चांगले असताना, मोदींनी हा “इनिशिएटिव्ह’ का घेतला नाही, हे कळायला मार्ग नाही.

2005 साली भारत व चीन यांच्यात सीमातंट्याच्या संदर्भात एक करार झाला होता. सीमाप्रश्‍नाबाबत मतभेद असले, तरी त्यामुळे परस्परसंबंधांचा विकास करण्याबाबत विपरीत परिणाम होणार नाहीत, असे त्यात म्हटले होते. चीनने त्या भागातील नकाशे देण्याचेही नाकारले. नकाशे दिल्याविना सीमेचे डिमार्केशन कसे होणार? हे नकाशे देण्यास पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा विरोध आहे. जर चीन-भारत राजकीय व आर्थिक सहकार्य वाढले, तर चीनमधील सीमाप्रश्‍नावरून होणारा अंतर्गत विरोधही निवळेल, अशी अपेक्षा होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर 2005चा करार करण्यात आला होता. उभय देश एकमेकांचे व्यूहरचनात्मक हितसंबंध लक्षात घेतील, तसेच परस्पर व समान सुरक्षेच्या तत्त्वाचा आदर करतील, असेही त्या करारात नमूद करण्यात आले होते. ऐतिहासिक पुरावे, राष्ट्रीय भावना, व्यावहारिक अडचणी आणि सीमाक्षेत्रातील प्रत्यक्ष स्थिती यांचा विचार केला जाईल. सीमाभागातील रहिवाशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जाईल, याचा उल्लेखही करारात होता; परंतु एवढे सर्व होऊनही, कित्येक वर्षांनंतर उभय देशांतील जवानांत तुंबळ हाणामारी झाली.

या सगळ्याचे खापर चीनवर टाकतानाच, मोदी सरकारच्या धोरणाचीही चिकित्सा करावी लागेल. सप्टेंबर 2014 मध्ये जिनपिंग भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर आठवड्याभरातच मोदी अमेरिकेस गेले. तेथे त्यांनी आशिया पॅसिफिक विभागात भारत अमेरिकेबरोबरच असेल, असे स्पष्ट संकेत दिले. पुढे चारच महिन्यांत प्रजासत्ताकदिन संचलनास मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना विशेष पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले. ओबामा-मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर, हिंदी महासागर व आशिया पॅसिफिक सागरी क्षेत्रातील संयुक्‍त व्यूहरचनात्मक दृष्टिपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. दक्षिण चीन समुद्रात जहाजवाहतूक करण्याचे आम्हाला स्वातंत्र्य आहे, असेच चीनला निक्षून सांगण्याचा हा प्रकार होता.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये भारताने अमेरिका-जपानच्या कृतिदलांबरोबर भारताच्या चार युद्धनौका धाडल्या. भारत अमेरिकेच्या जवळ जात असल्याचे संकेत वारंवार मिळाल्यानंतर चीनचे उपद्‌व्याप वाढले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. चीनच्या कुरापती वाढण्यामागील खरे रहस्य हेच आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.