मुंबई : डाटा सायन्सचे महत्त्व लक्षात घेऊन पुढील काळात राज्य शासन विशेषत: डाटा सेंटर्सना प्रोत्साहन देईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले. ते आज पनवेल येथील 600 एकर हिरानंदानी फोर्च्युन सिटीमध्ये 8.2 लाख स्क्वेफूट जागेवर उभारलेल्या “योट्टा डेटा सेंटर’चे ऑनलाईन उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हेही सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र शासनाने डेटावर आधारित अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य द्यायचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने राज्यात डेटा सेन्टर्स उभारण्याला प्राधान्य देत आहोत. या स्टेट ऑफ दि आर्ट डेटा सेन्टर्समुळे जागतिकस्तरावरही महाराष्ट्राची छाप पडणार आहे. मुळातच डेटा सेन्टर्स गुंतवणुकीस उत्तेजन देतात तसेच त्यांचे आयुष्यही मोठे असते. त्यांचा दीर्घकालीन फायदा राज्यातील अभियांत्रिकी, बांधकाम उद्योगाला विशेषत: जागतिक स्तरावरील सेवा देताना होतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपल्याला सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज असते. उद्योगांची गरज आणि नोकरी इच्छुक व्यक्ती यांची सांगड घालणारे महाजॉब्स हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण पोर्टल आहे. पूर्वी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातून फक्त बेरोजगारांची माहिती कळायची. पण किती लोकांना रोजगार मिळाला हे कळायचे नाही. तसे या पोर्टलच्या बाबतीत अजिबात होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. या पोर्टलचा नोकरी, रोजगार देण्यासाठी किती उपयोग होतो याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. अडचणींची दखल घेऊन पोर्टलच्या माध्यमातून किती रोजगार उपलब्ध करून दिले गेले हे ही सांगितले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आज करोनाशी लढताना टेलीमेडिसिन, टेलीआयसीयू किंवा वरळी येथील कोविड केंद्रात रोबोही डॉक्टरांना मदत करीत आहेत. केंद्र सरकारचे मोबाईल ऍप आरोग्य सेतू, किंवा रुग्णांसाठी बेड्सची रिअल टाईम माहिती देणारे डॅशबोर्ड किंवा वैद्यकीय उपकरणे अशा तंत्रज्ञानाची खूप मदत होते आहे. सध्याच्या या कोविड परिस्थितीत दाता आणि डाटा या दोघांनाही खूप महत्त्व आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
काही वर्षांपूर्वी केवळ 2 मोबाईल कंपन्या देशात होत्या, आता 260 कंपन्या आहेत. इंटरनेट वापर जगाच्या तुलनेत 20 टक्के असला तरी डेटा उपयोग केवळ 2 टक्के आहे. येणाऱ्या काळात कृत्रिम बुद्धीमत्ता, मोबाईल इकॉनॉमी, डेटा व्यवस्थापन, डेटा साठवणूक आणि सुरक्षा याला प्रचंड महत्त्व येणार आहे. डेटा संरक्षण कायदाही आपण मंजूर केला आहे अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी दिली.