सर्वोच्च न्यायालयाने काल भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. येत्या तीन महिन्यांत महिलांना लष्करात पर्मनंट कमिशन देण्याचा आदेश त्यांनी लष्कराला आणि सरकारला दिला आहे. गेली अनेक वर्षे हा निर्णय प्रलंबित होता. लष्करात गेली 30 वर्षे महिलांना विविध पदांवर काम करण्याची संधी दिली गेली आहे. पण लेफ्टनंट कर्नलपेक्षा अधिक मोठ्या पदांवर मात्र त्यांची नेमणूक नाकारली गेली आहे. भारतीय लष्कराची महिलांबाबत एक विशिष्ट धारणा आहे, ती धारणा बदलण्यास लष्कर आजच्या काळातही तयार नव्हते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करून हा निर्णय द्यावा लागला आहे. वास्तविक ही वेळच आली नसती, तर बरे झाले असते. सन 2010 मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याचा म्हणजेच त्यांना वरिष्ठ पदांवर नियुक्त्या करण्याचा आदेश दिला होता.
पण त्या आदेशाची लष्कराने कधीच अंमलबजावणी केली नाही. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले गेले. त्यामुळे ही “न्यायप्रविष्ट बाब’ असल्याचे कारण देत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली गेली. त्याबाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाने काल लष्कराची कानउघाडणी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी दहा वर्षांपूर्वीच सुरू व्हायला हवी होती. पण केवळ “सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले गेले’ या मुद्द्यावर लष्कराने या निर्णयाची अंमलबजावणी टाळणे, हे भारतीय लष्कराच्या उच्च परंपरेला साजेसे नाही. “महिलांच्या सायकॉलॉजिकल मर्यादा’ हे कारण पुढे करीत भारतीय लष्कर महिलांना वरिष्ठ पदावर नेमणुका करण्याचे टाळत राहिले.
महिलांच्या निर्णय क्षमतेवर शंका घेऊन किंवा त्यांच्यातील मानसशास्त्रीय मर्यादांचे कारण पुढे करून महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्यास विरोध करण्याची धारणा भारतीय लष्करात कशी काय निर्माण झाली, याचे विश्लेषण झाले नाही किंवा त्यांना त्याच्या पुष्ट्यर्थ काही ठोस युक्तिवाद कोर्टात करता आलेला नाही. महिलांविषयी जे पूर्वपरंपरागत विचार समाजात जोपासले गेले, त्याच आधारावर लष्करानेही आपली तशी धारणा करून घेतली असावी, असे म्हणावे लागेल. पण हा लिंगविषयक भेदभाव आज 21 व्या शतकात पूर्ण कालबाह्य आणि अशास्त्रीय ठरतो आहे, ही बाब लष्कराने कधी ध्यानातच घेतली नाही. वास्तविक देशाला मध्यंतरीच्या काळात महिला संरक्षण मंत्री मिळाल्या होत्या. त्या काळात तरी हा विषय मार्गी लागणे आवश्यक होते. पण निर्मला सीतारामन यांच्या काळातही महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याचा निर्णय होऊ न शकल्याने, महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना कोर्टात जाऊनच न्याय मिळवावा लागला आहे.
महिलांच्या कार्यक्षमतेच्या बाबतीत किंवा निर्णय क्षमतेच्या बाबतीत आजही काही लष्करासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थांना जर शंका येत असेल, तर त्यासारखे दुर्दैव नाही असेच म्हणावे लागेल. “देशाच्या पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतिपदावर जर महिला यशस्वीपणे काम करू शकतात, तर लष्करात लेफ्टनंट कर्नलच्या वरच्या पदांवर त्या काम करण्यास का असमर्थ ठरतील,’ यावर लष्कराकडे समर्थ युक्तिवाद नव्हता. “महिला आज लढाऊ विमानेही जर चालवू शकतात; तर लष्करी तुकड्यांचे नेतृत्व करण्यात त्या असमर्थ ठरतील अशी धारणाच मुळात चुकीची होती,’ असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने काल लष्करावर जोरदार ताशेरेही मारले आहेत. प्रत्यक्ष युद्धभूमीत महिलांच्या तैनातीला काही मर्यादा असू शकतात, पण निर्णयक्षमतेच्या बाबतीत किंवा मानसशास्त्रीयदृष्ट्या त्या पुरुषांच्या बाबतीत जराही कमी नाहीत, ही बाब कोर्टाने ग्राह्य धरली आहे आणि त्यांनी त्यानुसार सरकारला काल हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर महिलांची नियुक्ती करायची की नाही याचा निर्णय मात्र न्यायालयाने लष्करावरच सोपवला आहे. युद्धभूमीवरही महिलांना काम करण्याची संधी दिली जावी काय, यावर प्रसारमाध्यमांमध्येही चर्चा झाली आहे. काही वेळा एका देशाचे सैनिक दुसऱ्या देशाकडून पकडले जातात आणि त्यांना युद्धकैदी बनवले जाते. “पाकिस्तानसारख्या देशाने भारताच्या महिला सैनिकांना युद्ध सैनिक म्हणून नेले तर त्यांच्यावर तेथे लैंगिक अत्याचारही होऊ शकतात,’ असा एक युक्तिवाद या अनुषंगाने पुढे केला गेला आहे. पण या आक्षेपाला आपल्या लष्करातल्या काही धाडसी महिलांकडून असे उत्तर मिळाले आहे की, “नागरी जीवनातही महिलांवर अशा लैंगिक अत्याचाराचे प्रसंग वारंवार उद्भवत असतात, मग देशासाठी लष्करी सेवा बजावताना अशा प्रसंगांना सामोरे जाण्याची वेळ जर आमच्यावर येणार असेल तर त्यालाही आमची तयारी आहे.’ अशा बेधडक धाडसी भूमिकेतून महिला युद्धभूमीवरही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असतील तर त्यांना रोखण्याचे कारण काय? हा देश रझिया सुलतानापासून झाशीच्या राणीपर्यंत यांच्यासारख्या अनेक धुरंधर महिला योद्ध्यांच्या इतिहासाने परिपूर्ण आहे.
असे असताना आज 21 व्या शतकात महिलांच्या लष्करातील सेवेबाबत विक्षिप्त स्वरूपाची धारणा बाळगणे अनेक अर्थाने अयोग्य होते. या साऱ्या भूमिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात तपशिलाने झाडाझडती घेतली ते चांगलेच झाले. वास्तविक हा विषय लष्करावर सोपवण्याऐवजी धोरणात्मक पातळीवर सरकारनेच हाती घ्यायला हवा होता. गेली सहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारकडून तरी त्यावर काही निर्णय झाला असता, तर त्याचे लोकांनी स्वागतच केले असते, पण हे होणे नव्हते. देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयालाच त्यात शेवटी हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली. मोठ्या विलंबाने झालेल्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे.
देशाच्या पोलीस सेवेत आज अनेक महिला आयपीएस अधिकारी अत्यंत उच्चपदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या देदीप्यमान कारभाराची अनेक उदाहरणे आज देशासमोर आहेत. त्यामुळे लष्करात उच्चपदांवर काम करताना महिला कोठेही कमी पडणार नाहीत याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नाही. कालच्या निर्णयामुळे महिलांना आपली कर्तबगारी दाखवण्याचे एक नवे दालन उघडले जाणार आहे. या नव्या जबाबदारीबद्दल सर्व संभाव्य महिला उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांना आपण आजच त्यांच्या भावी कार्याबद्दल शुभेच्छा देऊ या!