नवी दिल्ली – ताजमहालच्या २२ खोल्या उघडण्यासंदर्भातील याचिकेवर आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले.
जनहित याचिकांच्या व्यवस्थेचा गैरवापर होता कामा नये, असे ते म्हणाले. तसेच उद्या तुम्ही येऊन म्हणाल की आम्हाला माननीय न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्यासाठी परवानगी हवी, अशा शब्दात हायकोर्टाने सुनावलं.
हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला म्हटले की, ताजमहाल शहाजहानने बांधला नाही असे तुम्हाला वाटते? आम्ही इथे निकाल देण्यासाठी आलो आहोत का? जसे की तो कोणी बांधला किंवा ताजमहालचे वय किती आहे ? तुम्हाला माहित नसलेल्या गोष्टींचे संशोधन करा. एमए करा, पीएचडी करा, कोणतीही संस्था तुम्हाला संशोधन करण्यापासून रोखत असेल तर आमच्याकडे येऊ शकता, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं.
दरम्यान तुम्ही ताजमहालच्या २२ खोल्यांबाबत कोणाकडे माहिती मागितील, असा सवाल हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही प्राधिकरणाकडे माहिती मागितली होती. तेव्हा त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव खोल्या बंद असल्याचे सांगत एवढीच माहिती दिली. हायकोर्टाचे तसे आदेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच यापेक्षा अधिक महिती हवी असेल तर तुम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकता, असं आम्हाला सांगण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
न्यायालयात याचिकाकर्त्याने ताजमहालमधील २२ खोल्यांमध्ये जाण्याची परवानगी मागितली. त्यावर हायकोर्टाने तिखट टिप्पणी करत उद्या तुम्ही येऊन म्हणाल, की आम्हाला माननीय न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जायचं. जनहित याचिकेची खिल्ली उडवू नका, अस न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
