सीए संतोष घारे
काही सरकारी बॅंका आणि विमा कंपन्या यांच्या खासगीकरणाविषयी सरकार बोलत असले तरीही सद्यपरिस्थितीत खासगीकरण करणे शक्य आहे का? सरकार खासगीकरणातून काही पैसे जरूर मिळवू शकते; परंतु करोना काळात सरकारला त्यांच्या शेअरची योग्य किंमत मिळू शकेल का? सहा बॅंकांच्या खासगीकरणानंतर उर्वरित सरकारी बॅंका सरकारी लक्ष्यपूर्ती करण्यास सक्षम असतील का, हे प्रश्न शिल्लक राहतात.
करोना महामारीमुळे सरकारी बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्याऐवजी सरकार खासगीकरण करण्यावर विचार करते आहे. बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बॅंक आणि युको बॅंक यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या बॅंकांची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. सरकार या बॅंकांमधील आपले भांडवल विकून महसुलाची कमतरता पूर्ण करण्याच्या विचारात आहे. वास्तविक, करोना संकटामुळे निर्धारित महसुलाचे लक्ष्य पूर्ण करणे सरकारसाठी अवघड झाले आहे.
करोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक दिलासा देणारे पॅकेज जाहीर केल्याने सरकारी खजिन्यावरही त्याचा परिणाम होतो आहे. चालू वित्तीय वर्षामध्ये भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न लक्षणीयरित्या कमी होण्याची शंका आहे.
निधी मिळवण्यासाठी सरकार बॅंकांव्यतिरिक्त विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचाही विचार करते आहे. देशात सध्या 8 सरकारी विमा कंपन्या आहेत, ज्यापैकी 6 कंपन्यांचे सरकार खासगीकरण करू शकते. खासगीकरणानंतर भारतीय जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसी आणि एक बिगर जीवन विमा कंपनी एवढ्याच सरकारी विमा कंपन्या राहातील.
सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ही काही नवी संकल्पना नाही. बॅंकांच्या एकत्रीकरणाच्या शक्यतेवर आपले निरीक्षण नोंदवण्यासाठी स्थापन केलेल्या काही सरकारी समित्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक यांनी देखील खासगीकरणाच्या बाजूने यापूर्वीच कौल दिला आहे.
सध्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांच्या मते, बिगर रणनीतीक्षेत्रातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण केले जाईल, परंतु रणनीतिक क्षेत्रांमध्ये दोन ते पाच उपक्रम हे सरकारच्या अंतर्गत असतील. जेणेकरून सरकार सामाजिक कर्तव्यांचे पालन करू शकते. बॅंक आणि विमा क्षेत्र ही रणनीतिक क्षेत्रात येतात. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये सरकारी मालकीच्या दोन ते पाच संस्था असू शकतात.
सरकारी बॅंकांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया यावर्षीच्या एप्रिलमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि त्या अंतर्गत ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियाचे विलिनीकरण पंजाब नॅशनल बॅंकेत तर सिंडिकेट बॅंकेचे विलिनीकरण कॅनरा बॅंकेत, आंध्रा बॅंक आणि कॉर्पोरेशन बॅंकेचे विलिनीकरण युनियन बॅंक ऑफ इंडिया आणि इलाहाबाद बॅंकेचे विलिनीकरण इंडियन बॅंकेत करण्यात आले आहे. एकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सात मोठ्या आणि पाच लहान म्हणजे बारा सरकारी बॅंका राहिल्या आहेत. 2017 मध्ये सरकारी बॅंकांची संख्या 27 होती.
सरकारी बॅंकांच्या अवस्थेबाबत गेल्या काही काळापासून ज्या प्रकारच्या बातम्या समोर येत आहेत त्या नक्कीच हैराण करणाऱ्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा सहभाग वेगाने घटत आहे आणि असेच सुरू राहिले तर सरकारी बॅंकांची अवस्था बीएसएनएल आणि इंडियन एअरलाइन्ससारखी होऊ शकते.
अर्थात अनेक तज्ज्ञांच्या मते मात्र यात काहीही तथ्य नाही. अजूनही बाजारात सरकारी बॅंकांचे वर्चस्व कायम आहे. मालमत्तेच्या बाबतीत भारतीय स्टेट बॅंक देशातील सर्वात मोठी बॅंक आहे. बाजारात या बॅंकेचा हिस्सा मार्च 2019 मध्ये 22.50 टक्के होता. जागतिक स्तरावर 100 सर्वोच्च बॅंकांमध्येही भारतातील केवळ एकच बॅंक म्हणजे भारतीय स्टेट बॅंक सामील आहे. एकीकरणानंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे पंजाब नॅशनल बॅंक आणि तिसऱ्या स्थानावर बॅंक ऑफ बडोदा आहे.
भारतात बॅंकांच्या बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचे सर्वात मोठे कारण आहे ते वाढता एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग असेट. गेल्या अनेक वर्षांपासून बॅंका या समस्येला तोंड देत आहेत. मात्र त्यावर काहीही उपाय निघू शकलेला नाही. करोना महामारीमुळे तर हे संकट अजूनच गहिरे झाले आहे. एका अंदाजानुसार सध्या बॅंकांचा एनपीए 9.35 लाख कोटी रुपये इतका आहे.
एनपीएमध्ये भरभक्कम वृद्धी होऊ शकण्याचा अंदाज व्यक्त होत असल्याने करोना महामारीनंतर सरकारला कमकुवत बॅंकांमध्ये सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची रक्कम टाकावी लागू शकते. डिसेंबर 2019 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने जो आर्थिक स्थिरता अहवाल सादर केला त्यात नमूद करण्यात आलं होते की सप्टेंबर 2020 पर्यंत भारतीय शेड्युल्ड बॅंकांचा एनपीए एकूण कर्जाच्या 9.9 टक्के पातळीवर पोहोचू शकतो.
बॅंकांची स्थिती मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. सरकार नेहमीच सरकारी बॅंकांची तुलना खासगी बॅंकांबरोबर करते. मात्र खासगी बॅंकांवर सरकारी कामांचा बोजा मात्र टाकला जात नाही.
सरकारी कामे करण्याच्या बदल्यात सरकारी बॅंकाना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई दिली जात नाही. सर्वात जोखमीची गोष्ट म्हणजे सरकारकडून कर्जवाटपाचे अशक्य असे लक्ष्य ठरवले जाते आणि कर्जमाफीचा मार्गही सातत्याने वापरला जातो. सरकार विविध क्षेत्रांना एका ठराविक कालमर्यादेच्या आत कर्ज देण्याचे लक्ष्यही सरकारी बॅंकांना देत असते.
कमी मनुष्यबळ आणि लक्ष्य खूप मोठे असल्याने कर्ज प्रस्तावाची योग्य ती पडताळणी होऊ शकत नाही आणि याच कारणामुळे ते कर्ज एनपीएमध्ये परावर्तित होते. 1947 ते 1969 पर्यंत भारतात एकूण 736 खासगी बॅंका अयशस्वी तरी झाल्या होत्या किंवा त्यांचे दुसऱ्या बॅंकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले होते. याच कारणामुळे कोट्यवधी लोकांची आयुष्याची कमाई बुडीत निघाली. खासगी बॅंकांची नकारात्मक भूमिका लक्षात घेऊनच 1969 मध्ये खासगी बॅंकांचे राष्ट्रियीकरण करण्यात आले होते.
1969 ते 2018 दरम्यान 36 खासगी बॅंका बुडाल्या किंवा त्यांचे सरकारी बॅंकेत विलिनीकरण करण्यात आले. यामधील एक प्रमुख बॅंक म्हणजे ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक. या बॅंकेचे ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्समध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. या विलिनीकरणानंतर ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सच्या कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम झालेला दिसून आला होता.