शंकर दुपारगुडे
कोपरगाव तालुक्यासह शहरात शेकडो मोबाईलचे टॉवर अनाधिकृत उभे करून शासनाची फसवणून केली जात असून तालुक्यात एकूण ९६ मोबाईल टॉवर्स बेकायदेशीररीत्या उभे आहेत. ही आकडेवारी महसुल विभागाने जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तालुक्यात छुप्या पध्दतीने व्यवसाय करणारे आणखीनही काही टॉवर्स कार्यरत आहेत.
अधिकृत माहितीनुसार कोपरगाव नगरपालीकेकडे १३ मोबाईल टॉवरची नोंदणी असून महसुल विभागाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार शहरात १५ बेकायदेशिर टॉवर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र प्रत्यक्षात बेकायदेशीर टॉवर्सची संख्या अधिक असतानाही देखील त्याकडे प्रशासनाकडून डोळेझाक केली जात असल्याचा आरोप परिसरातील नागरिकांनी केला आहे.
दरम्यान, कोपरगाव तालुक्यात रिलायन्सचे १९ टॉवर्स , एअरटेलचे १८, आयडीयाचे १४, बी एस एन एलचे १४, व्होडाफोन ७, इंडस ४, एयरसेल ४, ए टी एस ४, जी टी एस ४, टाटा इंडिकॉम ३, ए टी सी ३, जिओ २, बीपीएल १, व्हीजन १ असे एकूण ९८ बेकायदा टॉवर्स कार्यरत असल्याची माहिती महसुल विभागाला प्राप्त झाली असून शोधमोहीम अद्याप सुरूच आहे.
शहरासह ग्रामीण भागालाही विनापरवाना टॉवर्सचा विळखा
कोपरगाव- १५ , शिंगणापूर – ७ , पोहेगाव – ५ , सुरेगाव – ५ , धामोरी – ४ , येसगाव – ४ , ब्राम्हणगाव -३ , चांदेकसारे – ३ , मुर्शतपूर – ३ , दहेगाव – ३, चासनळी – २, जवळके – २ व इतर काही गावांमध्येही विनापरवाना टॉवर उभे आहेत.
विद्युत पुरवठा विभागाकडील आकडेवारीतून तालुक्यातील बेकायदेशीर टॉवर्सच्या जाळ्याचे बिंग फुटत असून विद्युत पुरवठा विभागाने शहर हद्दीतील २५ व तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ६८ टाॅवर्सला विद्युत पुरवठा केला आहे. या सर्व आकडेवारीवरून पालिका प्रशासन, महसूल विभाग, वीज वितरण कंपनी आणि बीएसएनएल यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मोबाईल टॉवर आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून येत असल्याने मोबाईल कंपन्यांनी सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून मोबाईलचे मनोरे उभे करुन शासनाची फसवणूक केली असल्याचं स्पष्ट होतंय.
काही इमारतीवर टॉवर गेल्या अनेक वर्षापासुन उभे आहेत पण त्याची कोणत्याही शासकिय विभागाकडे माहीती नाही. जागामालक माहीत आहे परंतु टॉवर कोणत्या कंपनीचा आहे व एकाच मनोऱ्यावर किती कंपन्यांचे टॉवर चालू आहेत याबाबतची निश्चित माहिती नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महसूल विभागाने शोधून काढलेला मोबाईल टॉवर उभारण्यात आलेल्या जागा मालकांमध्ये राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांचा सहभाग असून त्यांच्या जागेवरील मोबाईल टॉवरची नोंद पालीका प्रशासनाकडे नाही. अशा सर्व टॉवर्सवर संबंधित विभागाकडून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.