वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सेवा क्षेत्राविषयी केलेले विधान आणि मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने जपानमध्ये केलेल्या चार दिवसांच्या आठवड्याच्या प्रयोगाचा भारतातील बेरोजगारीच्या समस्येशी काय संबंध आहे? या पार्श्वभूमीवर संघटित क्षेत्रात आठ तासांऐवजी सहा तासांच्या ड्युटीच्या प्रस्तावाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित होते आहे.
अलीकडेच एक मुद्द्याची गोष्ट वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितली आणि दुसरी मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने सांगितली. भारतात सेवा क्षेत्रात ज्या प्रचंड क्षमता आहेत, त्याचे रूपांतर रोजगारात करण्याची गरज आहे, असे गोयल म्हणाले तर कामाचा चार दिवसांचा आठवडा करण्याचा जपानमधील मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा प्रयोग प्रचंड यशस्वी झाला. या प्रयोगातून काही अफलातून गोष्टी जगासमोर आल्या. या दोन्ही मुद्द्यांचा भारताला भविष्यातील धोरणे ठरविताना मोठाच उपयोग होणार आहे.
सध्या सर्वाधिक चर्चा आहे ती बाजारातील मंदीसदृश्य स्थितीची आणि बेरोजगारीची. मंदीचे कारण आहे, ते पुरेसा ग्राहकवर्ग बाजारात नसणे. नव्याने क्रयशक्ती तयार न होणे आणि याचीच दुसरी बाजू आहे, नवा रोजगार निर्माण न होणे. देशापुढील या सर्वात गंभीर समस्यांचे उत्तर शोधायचे असेल तर त्याची कारणे समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. आपल्या देशात सर्वाधिक रोजगार आज शेती क्षेत्रात असला तरी तो तसा पुढे टिकणार नाही. कारण शेतीच्या व्यवसायात राहू इच्छिणाऱ्यांची संख्या सातत्याने कमी कमी होत चालली आहे.
ज्या ज्या देशाचा प्रचलित अर्थाने विकास झाला, त्या त्या देशातील शेती व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले, असा जगाचा अनुभव आहे. उदा. 1820 मध्ये अमेरिकेतील 72 टक्के रोजगार शेतीत होता, जो पुढील 150 वर्षांत दोन टक्क्यांवर आला. आपला देश शेतीप्रधान असल्याने इतक्या वेगाने हे घडणार नाही, हे मान्य केले तरी दिशा तीच राहील. पण मग एवढा मोठा रोजगार कोठे निर्माण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतोच. त्याचे उत्तर आहे सेवा क्षेत्र. भारतात आज ओला, उबर आणि झोमोटोसारख्या नव्या सेवांमध्ये तब्बल 20 लाख तरुण काम करत आहेत. पण 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात सेवा क्षेत्रात अशा लाखो नव्हे, कोट्यवधी रोजगार संधीची गरज आहे.
येत्या 26 ते 28 नोव्हेबरदरम्यान बंगळुरू येथे ग्लोबल एक्झिबिशन ऑन सर्व्हिसेस असा एक उपक्रम होणार आहे. त्यात सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी धोरणात्मक काय करता येईल, यावर विचारविनिमय होणार आहे. ज्या सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने होऊ शकतो, अशा 12 सेवा निवडण्यात आल्या असून त्यात अकाऊंटिंग, फायनान्स, माध्यमे, करमणूक, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य, कायदा, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स या सेवांचा समावेश आहे. सेवा क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करताना गोयल यांनी जे उदाहरण दिले, ते विचार करण्यासारखे आहे. त्यांनी उदाहरण सरदार सरोवर येथे उभारण्यात आलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या पुतळ्याचे दिले.
सरदार पटेल यांच्या या पुतळ्यामुळे येत्या चार-पाच वर्षांत त्या भागात दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होईल, असे त्यांनी सांगितले. जगात सर्वात मोठ्या उद्योगांत पर्यटन उद्योगाचा समावेश होतो. त्यामुळे या आकड्याने चकित होण्याचे काही कारण नाही. या पुतळ्याला आताच दिवसाला सरासरी साडेआठ हजार पर्यटक भेट देऊ लागले आहेत. सुट्ट्यांमध्ये पर्यटनस्थळी भारतात दिसू लागलेली झुंबड आठवली की हे क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज पडत नाही. आजच जगातील 63 टक्के संपत्ती सेवा क्षेत्रातून येते तर भारताच्या जीडीपीत त्याचा वाटा 54 टक्क्यावर पोहोचला आहे. याचा अर्थ संपत्तीची निर्मिती असो की रोजगाराची सेवा क्षेत्राचे महत्त्व मान्यच करावे लागणार आहे.
अर्थात, भारतातील बेरोजगारीची समस्या केवळ तेवढ्याने सुटणार नाही. कारण जगातील सर्वाधिक वर्किंग लोकसंख्या आज भारतात आहे. त्या सर्वांच्या हाताला काम देण्यासाठी आणखी काही करावे लागणार आहे. येथे आपल्याला जपानच्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने केलेल्या प्रयोगाची मदत घ्यावी लागेल. त्या कंपनीने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात कामाचा आठवडा चार दिवसांचा करून टाकला. म्हणजे सोमवार ते गुरुवार असे चारच दिवस काम करायचे आणि पगार मात्र पूर्ण आठवड्याचा द्यायचा! त्याकाळात जे निष्कर्ष समोर आले, ते अफलातून आहेत. कामाचे दिवस 25 टक्के कमी झाले असताना कागदाचे प्रिंट 58 टक्के, वीज वापर 23 टक्क्यांनी कमी झाला तर उत्पादकता 40 टक्क्यांनी वाढली आणि 92 टक्के कर्मचारी असे काम आनंददायी आहे, असे म्हणू लागले.
जपानमधील कर्मचारी अधिक तास काम करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, पण जी-7 देशांत सर्वात कमी उत्पादकता त्याच देशात आहे, हे विशेष. यापूर्वी स्वीडन आणि न्यूझीलंडमध्ये असे प्रयोग झाले असून त्यांचेही निष्कर्ष अशाच स्वरूपाचे आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की अधिक तास काम आणि अधिक उत्पादकता याचा संबंध नाही तर. अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार बेर्नी सॅंडर्स हेही, कामाचे तास कमी केले पाहिजे, याचा आग्रह धरत आहेत. एवढेच नव्हे तर अमेरिकन नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा त्याच्याशी थेट संबंध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अर्थात, जपान आणि अमेरिकेच्या समस्यांपेक्षा भारताच्या समस्या खूपच वेगळ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशासमोरील प्रश्नांच्या उत्तरांची मांडणी करणाऱ्या अर्थक्रांतीच्या यासंबंधीच्या एका प्रस्तावाकडे पाहिले पाहिजे. अर्थक्रांतीने हा प्रस्ताव एप्रिल 2018 मध्ये मांडला असून तो वाचला की त्याचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. 135 कोटी लोकसंख्या ही भारतीय मनुष्यबळाची मुबलकता लक्षात घेता, श्रमसंधीचे न्याय्य वाटप होण्यासाठी आणि “बुद्धीचे मूल्य कमी न करता श्रमाचे मूल्य वाढविण्यासाठी’ तसेच पुरेशा रोजगारनिर्मितीसाठी भारतातील सर्वसाधारण उद्योगांचा वैधानिक सेवाकाळ प्रचलित 8.30 तास प्रति पाळी (शिफ्ट) ऐवजी 6 तास प्रति पाळी होणे, जास्त उचित ठरते. असा हा प्रस्ताव आहे.
आज संघटित आणि असंघटित नोकरदार वर्ग हा किमान 8.30 तासांच्या सेवा कालबंधनात अडकला आहे, ज्याची सृजनक्षमता भारतीय परिस्थितीत सुमारे 3 ते 3.30 तासच आहे. म्हणजे त्याची प्रभावी कार्यक्षमता मर्यादित असताना सेवाकाळाची करार मर्यादा मात्र साधारणत: 8.30 तासांची आहे. (वैधानिक अवकाशासह) तंत्रज्ञान, वाढती स्पर्धा यामुळे कामाला आणि दैनंदिन आयुष्याला मिळालेली गती लक्षात घेतली तर या स्थितीत संसारिक जबाबदाऱ्या विस्तारलेल्या 40-45 वर्षांपुढील कर्मचारी व्यक्ती सामान्यत: व्यावसायिक कामापासून दूर आणि कौटुंबिक बांधीलकीशी जास्त जोडलेली असते. त्यामुळे 8.30 तासांच्या सेवाकाळात जास्तीतजास्त व्यावसायिक प्रभावीकार्य किंवा उत्पादनासाठी 3.30 तासच गुणात्मक वेळ दिला जात असतो. उरलेल्या 5 ते 5.30 तास या वेळेचा, सेवाकाळाच्या बंधनामुळे फक्त अपव्यय मात्र होत राहतो.
अर्थात, या सर्वांची किंमत अंतिमत: सामाजिक जमाखर्चावर व्यस्त प्रमाणात होत राहते. नोकरी किंवा सेवेच्या व्यवस्थापनासाठी लागणारा “भांडवली खर्च’ हा 24 तास आणि 365 दिवस असा झालेला असतो. पण परिणामकारक उत्पादकता मात्र केवळ रोजी 4 तासांचीच मिळत असते. व्यापक दृष्टिकोनातून पाहता ही राष्ट्रीय हानीच आहे. कोट्यवधी तरुण आपल्या हाताला कधी काम मिळेल, याच्या प्रतीक्षेत असताना हा विरोधाभास तीव्रतेने जाणवतो. थोडक्यात एका बाजूला नोकरीत असलेल्या लोकांचे “ज्वलन (ईीीपळपस)’ होत आहे आणि त्याच वेळेला कामाच्या संधीअभावी कोट्यवधी तरुण “वैफल्यग्रस्त (र्ऋीीींरींश)’ होत आहेत. (एकप्रकारे भाकरीची एक बाजू करपून जात आहे तर दुसरी बाजू कच्ची राहात आहे.) अशी मांडणी अर्थक्रांतीने केलेली असून जगातील या प्रयोगाच्या पार्श्वभूमीवर ती किती सार्थ ठरते, हे लक्षात येते. ही सर्व चर्चा एकीकडे सुरू असताना श्रम मंत्रालयाने दररोज नऊ तासांच्या पाळीची तयारी चालविली असल्याची एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. ती या सर्व पार्श्वभूमीवर क्लेशदायक आहे.
सहा तासांच्या ड्युटीच्या प्रस्तावाचे अपेक्षित परिणाम
समाजातील ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी दैनंदिन सेवाकाळात दोन तासांचा रिलीफ मिळाल्याने त्यांचे ज्वलन कमी होऊन ते कौटुंबिक जबाबदाऱ्या चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकतील. त्यांना हा दोन तासांचा गुणात्मक वेळ स्वत:साठी, कुटुंब आणि समाजाच्या विकासासाठी वापरण्याची संधी मिळेल. त्यातून त्यांचे मानसिक समाधान वाढेल.
परोजगार संधी वाढल्यामुळे असंख्य तरुणांना रोजगार मिळेल. रोजगाराअभावी तरुणांमध्ये सध्या जे वैफल्य दिसते आहे, त्याची तीव्रता निश्चितपणे कमी होईल.
कामाचा एकूण गुणात्मक वेळ वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचा कामाप्रती उत्साह वाढेल. प्रोत्साहनाची जागा चैतन्यपूर्ण सृजनता घेईल जी नवनव्या शोधांची संकल्पनांची जननी ठरू शकते.
नवरोजगारांना वेतनापोटी मिळणारी क्रयशक्ती बाजारात मोठ्या प्रमाणात फिरू लागल्याने, बाजारात चक्रगतीने मागणी वाढेल, ज्यामुळे सेवा आणि उत्पादनांच्या मागणीत वाढ होईल. या वाढीव मागणीमुळे समाजात स्वयंरोजगाराच्या संधींचाही विस्तार होईल. परिणामी बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रातून देशाची सुटका होण्यास मदतच होईल.
पबेरोजगारीच्या दुष्टचक्रातून सुटका झाल्याने तरुणांचे वैफल्य मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, याचा गुन्हेगारी नियंत्रणावर अनुकूल परिणाम होईल.
भारतातील भांडवलाची कमतरता आणि त्याची अतिरिक्त किंमत लक्षात घेता भांडवलाचा जास्तीतजास्त किफायती वापर होणे गरजेचे आहे. भारतात सध्या भांडवल वर्षाला सरासरी 10 टक्के (बॅंक व्याजदर) इतके महाग आहे. अशी भांडवली गुंतवणूक 24 ु 365 तासांसाठी केली जाते, त्यासाठी केलेली मनुष्यबळ नियुक्ती मात्र सरासरी 3.30 ते 4 तास प्रतिदिन इतकीच “परिणामकारक निर्मिती-सहभाग’ देते आहे. त्याऐवजी याच भांडवल गुंतवणुकीतून 9 ते 10 तासांची परिणामकारक मूल्यनिर्मिती शक्य होईल. (सहा तासांच्या दोन शिफ्ट म्हणजे 12 तास आणि त्यातील परिणामकारक निर्मिती वेळ 4.30 तास प्रतिशिफ्टप्रमाणे 9 तास)
भारताची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता अनावश्यक यांत्रिक गुंतवणुकीऐवजी वाढीव मनुष्यबळ गुंतवणूक पर्यायाने अतिरिक्त रोजगारसंधी निर्माण होण्यासाठी “8 – 8.30 तासांऐवजी 6 तास प्रती शिफ्ट’ ही रचना भारतीय समाजासाठी सर्वार्थाने उपयुक्त ठरेल. पजगाच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या जास्त असल्याने तुलनेत असलेल्या भांडवल कमतरतेमुळे भारताचे “प्रगती निकष’ प्रतिमाणशी उत्पादकतेऐवजी एकूण दर्जेदार उत्पादन ‘ असे जास्त सुसंगत ठरते. यासाठी भारताने मनुष्यबळ वापराबाबत थोडेसे सढळ असावयास हवे. जागतिक तुलनेत भारतीय मनुष्यबळ किफायती असल्याने थोड्या जास्त प्रमाणातील मनुष्यबळाचा स्वीकार, जागतिक स्पर्धेचा समतोल न ढळू देता, भारतीय उद्योगास करता येणे शक्य आहे.
आर्थिक संतुलनाबरोबरच सध्या भारतीय समाजात तरुण मुलामुलींच्या विवाहासारखे उपप्रश्नही, खात्रीशीर उपजीविकेच्या मार्गांअभावी क्लिष्ट बनले आहेत. विवाह-घटस्फोट या सामाजिक समस्येचे एक कारण आर्थिक अस्थैर्य हे असल्याने, नवनिर्मित सुसंघटीत रोजगारामुळे या समस्येची तीव्रता कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल परिणामी भारतीय समाजाचा आनंदांक प्रामुख्याने ज्यावर अवलंबून आहे त्या कौटुंबिक सौख्यात भरच पडेल.
यमाजी मालकर