वाहिन्यांबाबत “न्यूट्रॅलिटी’ का नाही? (भाग-१)

इंटरनेटच्या वापराबाबत कंपन्या भेदभाव करू शकणार नाहीत, असे म्हणणाऱ्या “ट्राय’ने वाहिन्यांच्या बाबतीत मात्र भेदभाव उत्पन्न केला आहे. पूर्वी विशिष्ट शुल्क देऊन 500 वाहिन्या पाहू शकणारा ग्राहक आता खर्च वाढूनसुद्धा मर्यादित वाहिन्या पाहू शकणार आहे. ही नवी संरचना भेदभाव निर्माण करणारी असून, ती ग्राहकाच्या हिताविरुद्ध आणि प्रसारण कंपन्यांचे हित जोपासणारी आहे.

दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे प्रसारण अधिक चांगले करण्यासाठी तसेच ऍनालॉग टीव्हीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी वाहिन्यांचे डिजिटलीकरण करण्यात आले. डिजिटलीकरण केल्यानंतरही प्रसारण कंपन्या ग्राहकांना वाहिन्यांची निवड करण्याचे अधिकार देत नव्हत्या. त्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) एक नियामक संरचना आणली. या संरचनेच्या समर्थनार्थ तसेच ग्राहकांनी तिचा स्वीकार करावा म्हणून असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, आता ग्राहकांना वाहिन्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि ज्या वाहिन्या पाहिल्या जातील, त्यांच्यासाठीच ग्राहकाला पैसे मोजावे लागतील. त्याचप्रमाणे ऍलाकार्टच्या माध्यमातून ग्राहक वाहिन्यांची निवडही करू शकतील. परंतु यासाठी ट्रायने दिलेल्या 1 फेब्रुवारी 2019 या अंतिम मुदतीपर्यंत असंख्य ग्राहकांनी वाहिन्यांची निवडच केली नाही तेव्हा ट्रायने जनहितार्थ सर्व डिस्ट्रिब्यूशन प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर्सना (डीपीओ) असे निर्देश दिले की, ज्या ग्राहकांनी वाहिन्यांची निवड केलेली नाही त्यांना “बेस्ट फिट प्लॅन’मध्ये समाविष्ट केले जावे. ग्राहक जोपर्यंत बेस्ट फिट प्लॅनमध्ये सहभागी होत नाही, तोपर्यंत त्याची जुनी योजना कार्यान्वित राहील, असे सांगितले गेले. ग्राहकांचा कल, वाहिन्यांची लोकप्रियता आणि विशिष्ट भागात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांच्या आधारावर बेस्ट फिट प्लॅन तयार केला जाईल, असे ट्रायने नमूद केले.

वाहिन्यांबाबत “न्यूट्रॅलिटी’ का नाही? (भाग-२)

वस्तुतः चॅनेलची निवड करण्याचा ग्राहकाला खोटा-खोटाच बहाल केलेला अधिकारसुद्धा ट्रायने बेस्ट फिट प्लॅनच्या माध्यमातून काढून घेतला आहे. जर ऑपरेटर्सच बेस्ट फिट प्लॅन देणार असतील, तर निवडीचा अधिकार राहिलाच कुठे? वाढत्या बाजारकेंद्री वातावरणात उपभोगवाद वाढत चालला आहे. मात्र, ग्राहकांना अधिकार मात्र दिले जात नाहीत. ही बाब अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी असा प्रश्‍न स्वतःला विचारून पाहू. ट्रायने ग्राहकांना निवडीचा अधिकार दिला. परंतु खरोखर ग्राहकांना या अधिकाराचा काही फायदा झाला का? त्याचा खर्च घटण्याऐवजी वाढला आणि वाहिन्यांची संख्या वाढण्याऐवजी घटली. वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणाची गुणवत्ताही सुधारली नाहीच. ग्राहकाला 100 निःशुल्क (फ्री टू एअर) वाहिन्या पाहण्यासाठी सुमारे 153 रुपये मोजावे लागतील. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, एकंदर 864 वाहिन्या असून, त्यातील 536 वाहिन्या निःशुल्क आहेत तर सशुल्क वाहिन्यांची संख्या 328 आहे. अशा स्थितीत अधिक “फ्री टू एअर’ वाहिन्या पाहायच्या असतील, तरीही अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतील. आतापर्यंत 270 रुपये भरून ग्राहक सुमारे 500 वाहिन्या पाहू शकत होते. या 500 वाहिन्यांमध्ये सशुल्क आणि निःशुल्क अशा दोन्ही वाहिन्यांचा समावेश होता. सशुल्क वाहिन्यांसाठी वाहिनीचे शुल्क आणि अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता शुल्कही मोजावे लागेल.

– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पंचायत